दहिहंडी अवघ्या दोन दिवसांवर आली असताना, राज्य सरकारने गोविंदांपथकांना गोड बातमी दिली आहे. यंदा दहिहंडी पथकातील गोविंदांना १० लाखांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
( हेही वाचा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारचे गिफ्ट, महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ)
गोविंदांना शासनाने विमा कवच द्यावे, अशी मागणी दहिहंडी पथकांकडून करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत शासनाकडून गोविंदा पथकातील गोविंदांना १० लाखांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विम्याचे प्रीमियम शासनाकडून भरले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.
दरम्यान, बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारच्या वतीने ९ विधेयके आणि ६ अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवले जाणार आहेत, अशीही माहिती या वेळी देण्यात आली.
सभागृहाच्या पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
- मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
प्रस्तावित विधेयके
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
- मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२२.
- महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
- महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०२२.
- महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकार व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (बाजार समित्यांमध्ये
- शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी समितीच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी
बाजार समितीवर त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देण्याबाबतची तरतूद करणेबाबत).