दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर गोविंदाना विमा संरक्षण देण्याची घोषणा सत्ताधाऱ्यांनी केली खरी; पण गोपाळकाल्याचा उत्सव सरला, तरी विमा उतरविण्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे अंमलबजावणीबाबत कोणतेही नियोजन नसताना, घोषणा करण्याची घाई का केली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
( हेही वाचा : उपायुक्त हसनाळे यांना लागली लॉटरी)
गोविंदांना विमा संरक्षण आणि दहीहंडीचा क्रीडा प्रकारात समावेश करून शिंदे-फडणवीसांनी युवा वर्गाला साद घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुंबई-ठाण्यापुरती मर्यादीत असलेला हा साहसी खेळ अलिकडच्या काही वर्षांत राज्यव्यापी झाला. आता गावोगावी स्पर्धा भरतात. सहा-सात थर लावायचे झाल्यास तीन ते चार महिन्यांची अखंड मेहनत लागते, तरच अचूक मानवी मनोरे उभे करण्याचे कसब गवसते. केवळ दहीहंडीच्या उत्सवात नव्हे, तर तालमीदरम्यानही गोविंदा जखमी होण्याच्या घटना घडतात. अशावेळी विमा कवच असल्यास वैद्यकीय उपचार घेताना अडचणी जाणवत नाहीत. त्यामुळे या निर्णयाचे राज्यभरातून कौतुक होत आहे.
असे असले तरी, गोविंदांच्या नावे विमा उतरवण्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. दहीहंडीच्या आधी दोन दिवस ही घोषणा करण्यात आली. पण तिची अंमलबजावणी कोणत्या प्राधिकरणामार्फत आणि कशाप्रकारे होणार, याची स्पष्टता अद्याप नाही. शिवाय शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालय वा तत्सम यंत्रणांना त्यासंबंधिच्या सूचनाही पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणीबाबत कोणतेही नियोजन नसताना, घोषणा करण्याची घाई का केली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अंमलबजावणी कशी होणार?
दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या पथकातील प्रत्येक गोविंदाला शासनाकडून विमा संरक्षण मिळणार आहे. त्यासाठी नोंदणीकृत पथकाचा गटविमा काढला जाईल. वैयक्तिकरित्या गोविंदाचा विमा उतरविण्याची गरज नाही. दहीहंडी उत्सवाच्या काही तासांपूर्वी हा निर्णय झाला. त्यामुळे विमा योजनेच्या बाबतीत कार्यवाही करण्यासाठी कमी कालावधी असल्याने मृत व जखमी गोविंदांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
Join Our WhatsApp Community