Dr. Dabholkar Murder Case : दाभोलकर हत्या प्रकरणाची दुसरी बाजू काय?

दाभोलकर हत्या प्रकरणात (Dr. Dabholkar Murder case)  आरोपींच्या बाजूने सहा – सात वकिलांची टीम काम करते, कारण यात काही तरी चुकीचे घडतेय आणि आरोप हिंदुत्ववादावरच होत आहे म्हणून हे वकील यात काम करत आहेत. ही केस आता अखेरच्या टप्प्यावर आली आहे. सीबीयाने तपास पूर्ण झाल्याचे सांगितले आहे. या तपासाची कथा ऐकली तर याची वेब सिरीज काढता येऊ शकते, असे हे कथानक आहे, असे दाभोलकर प्रकरणात आरोपींची कायदेशीर बाजू लढणारे हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सांगितले. ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ चे संपादक स्वप्नील सावरकर यांनी घेतलेल्या विशेष मुलाखतीत ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या तपासातील दुर्लक्षित राहिलेली दुसरी बाजू मांडली.

२० ऑगस्ट २०१३ रोजी दाभोलकर सकाळी मॉर्निग वॉकसाठी घराबाहेर पडले, ते पुण्यातील ओंकारेश्वरच्या पुलावरून चालत होते, मागून दोन जण आले, त्यांनी गोळ्या झाडल्या आणि मागे धावत पोलीस चौकीजवळ आले तिथे त्यांनी लावलेली गाडी घेऊन मारेकरी पळून गेले, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. आता पुणे पोलीस काय म्हणतात? पुणे पोलिसांचे पोलीस नवनाथ रानगट ज्यांनी एफआयआर दाखल केला आहे. ते म्हणतात, त्या वेळी माझ्यासह काही महिला पोलीस व पुरुष पोलीस आम्ही सर्व पुलाच्या उतारावर नाकाबंदीसाठी उभे होतो. त्यावेळी अचानक त्या पुलावरून एक भरधाव टेम्पो वेगाने गेला काही लोक धावत आले, आम्ही तिकडे गेलो तेव्हा तिकडे लोक जमले होते, तिकडे दाभोलकर पडले होते. आम्ही रुग्णवाहिका बोलावली, असे पोलीस रानगट म्हणाले. तसा एफआयआर नोंदवला गेला आहे.

दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा  (Dr. Dabholkar Murder case) तपास ऑगस्ट २०१४ मध्ये सीबीआयकडे गेला. सीबीआयने पोलीस नवनाथ रानगट यांना बोलावले. रानगट यांनी सीबीआयला सांगितले कि, हत्या झाली तेव्हा तिथे नाकाबंदी नव्हती, आपण तेव्हा पोलीस चौकीत पत्नीशी बोलत होतो. बोलणे संपताच एक व्यक्ती चौकीत आली आणि तिने अमुक एक व्यक्ती तिकडे पडली आहे जाऊन पहा म्हणाली. मग आम्ही तिथे गेलो. त्यावेळी रानगट यांनी गोळीबार झाल्याचा आवाज ऐकल्याचे सांगितले नाही. सकाळच्या वेळी गोळीबार होतो आणि त्याचा आवाज येत नाही असे होऊच शकत नाही. अशा प्रकारे रानगट दोन वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत आहे. दुर्दैवाने सीबीआय आता म्हणते कि, आम्ही केलेला तपास पाहू नका, पुणे पोलीस काय म्हणतात हे पहा. देशात सीबीआयचे हे एकमेव प्रकरण आहे, ज्यात सीबीआय म्हणते आमचा तपास ग्राह्य धरू नका.

(हेही वाचा दाभोलकर, पानसरे, गौरी लंकेश आदींच्या हत्यांचा तपास केवळ राजकीय हेतूने – डॉ. अमित थडानी)

२० ऑगस्ट २०१३ ते मे २०१४ या काळातील पुणे पोलिसांच्या तपासाचा कालखंड पाहता, या काळात पुणे पोलिसांनी दोघांना अटक केली. दाभोलकरांच्या शरीरात ज्या गोळ्या सापडल्या होत्या त्याच्या गोळ्या व पुंगळ्या पुणे पोलिसांनी फॉरेन्सिक लॅबला पाठवल्या. त्यावेळी २० ऑगस्ट २०१३ रोजी त्याच दिवशी मुंब्रा येथे खंडणीच्या प्रकरणात ज्यांना अटक केली, त्यांच्याकडील पिस्तुलातील पुंगळ्या ह्या दाभोलकर यांना मारलेल्या गोळ्यांच्या पुंगळ्यांशी जुळणाऱ्या आहेत, त्यात ज्या आरोपींना अटक केली त्यांच्याकडून जी पिस्तुले जप्त केली, त्या पिस्तुलातून दाभोलकर यांना गोळ्या झाडल्या गेल्या, असे फॉरेन्सिक लॅबने म्हटले. त्या आधारे पुणे पोलिसांनी खंडेलवाल आणि नागोरी या दोघांना अटक केली. त्यावेळी एटीएस प्रमुख राकेश मारिया होते. त्यांनी या दोन आरोपींना ऑफर दिली की, तुम्हाला २५ लाख रुपये देतो तुम्ही गुन्हा कबुल करा. कदाचित राकेश मारिया यांचा असे झाल्यास केस कुमकुवत होईल, त्यानंतर आम्ही सांगतो त्यांची नावे घ्या, असे ते आरोपींना सांगणार असतील. हा आरोप झाल्यावर मात्र प्रकरण थंड पडले. याच वेळी हा तपास सीबीआयकडे गेला, जेव्हा हा तपास सीबीआयकडे गेला, तेव्हा यात सीबीआयला नवीन काही करायचे नव्हते, तोच तपास पुढे चालू ठेवायचा होता.

सीबीआयने जून २०१६मध्ये पनवेल येथील सनातन आश्रमात धाड मारली आणि डॉ. तावडे राहत असलेल्या घरावरही धाड मारली. सीबीआयने २०१६मध्ये आरोपपत्र दाखल केले, त्यात सीबीआयने म्हटले की, सनातन संस्थेचे जे दोन फरार साधक आहेत, विनय पवार आणि सारंग अकोलकर या दोघांनी दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्या आणि त्यांचे मास्टर माईंड डॉ. तावडे होते. या आरोपपत्रात पिस्तूल कुठून आले याचे उत्तर सीबीआयने दिले नाही. डॉ. तावडे हे कान, नाक, घसा तज्ज्ञ आहेत, जेजे हॉस्पिटलमधून ते शिकले आहेत. जून २०१६ मध्ये डॉ. तावडे यांना अटक केली, दोन वर्षे काहीच झाले नाही, त्यांना जामीनही मिळाला नाही. नंतर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सीबीआयने अजून दोन जणांना अटक केली. त्यांची नावे सचिन अंधुरे आणि शरद कळसकर. नवीन आरोपपत्र दाखल केले, त्यात सीबीआयने म्हटले, सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांनी गोळ्या झाडल्या नाही, तर सचिन अंधुरे आणि शरद कळसकर यांनी गोळ्या झाडल्या, पण त्यांचा मास्टर माईंड डॉ. तावडे होते. केस संपत आली तरी याचा पुरावा अजून शोधण्यात आला नाही. गृहीतकांवर ही केस सुरु आहे. तीन तीन थेअरी आली आहे, त्यातील तिसरी थेअरीच न्यायालय धरून आहे.

(हेही वाचा Dr. Amit Thadhani Interview: दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश हत्याकांडाचा तपास भरकटला?)

डॉ. तावडे यांचा अजून जामीन झाला नाही. २०१६ मध्ये जर अकोलकर आणि पवार यांनी गोळ्या झाडल्या असतील, तर मग नंतर अंधुरे आणि कळसकर हे दोन वेगळे संशयित कसे पुढे आणले? यामागे हेच कारण आहे की, तपास यंत्रणा अमुक एकाला चुकीने पकडले म्हणून तमुक एकाला आम्ही पकडले, असे सांगत आहेत, असे करणे निररपराधाच्या जीवनाशी खेळण्यासारखे आहे.

न्यायव्यवस्थेवर राजकीय दबाव असतो, असे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटले आहे. हा त्यांचा आवाज आहे. दाभोलकर तपास प्रकरणात तर आक्रोश आहे, पण ऐकणारे कुणी नाही. सर्वसाधारणपणे पोलीस जेव्हा एखाद्या प्रकरणाचे आरोपपत्र दाखल करतात, तेव्हा ते केस चालवण्याची घाई करतात, कारण त्यांना साक्षीदार फिरण्याची भीती असते, त्याच वेळी आरोपी मात्र वेळ काढत असतो. या प्रकरणात सीबीआय स्वतःच केस पुढे ढकलत होती आणि आम्ही केस चालवण्याचा आग्रह धरत होतो. जर आरोपी वेळ काढण्यासाठी न्यायालयात पुढची तारीख मागत असेल, तर न्यायालय आरोपीला ५०० रुपयांचा दंड ठोठावून पुढची तारीख देते, मग सीबीआयला तर या प्रकरणात वारंवार तारीख मागत असल्यामुळे सीबीआयला ५ हजार रुपये दंड आकाराला पाहिजे. कारण सीबीआयने स्वतः उच्च न्यायालयात येऊन दाभोलकर प्रकरणाची केस चालवू नका या मागणीसाठी याचिका दाखल केली. विशेष म्हणजे त्याच वेळी याच प्रकरणातील अंधुरे आणि कळसकर या दोन आरोपींच्या जामिनाचा अर्जही उच्च न्यायालयात आला. सीबीआयची याचिका आणि दोन आरोपींच्या जामिनाची याचिका या दोन्ही न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या समोर आल्या. सीबीआयची याचिका जेव्हा सुनावणीला आली, तेव्हा न्या. भाटकर यांनी सीबीआयचे म्हणणे ऐकले आणि पुढची तारीख दिली. पण त्यानंतर दीड-दोन महिन्यांत जेव्हा अंधुरे आणि कळसकर या दोघांचा जामीन अर्ज सुनावणीसाठी आला, तेव्हा न्या. भाटकर यांना आठवले की, हे दोघे दाभोलकर प्रकरणातील (Dr. Dabholkar Murder case) आहेत, दाभोलकर आपले परिचित होते, त्यामुळे आपण हे प्रकरण हाताळू शकत नाही, असे त्या म्हणाल्या. जर न्या. भाटकर यांना दोन महिन्यांपूर्वी सीबीआयची याचिका सुनावणीसाठी आली होती, तेव्हा त्यांना हे का आठवले नाही? हा प्रश्न आहे. दाभोलकर हत्येच्या तपासावर  (Dr. Dabholkar Murder case) सरकारी दबाव नक्कीच आहे, अन्यथा तपासात सीबीआयला कोलांटउड्या मारण्याची आवश्यकता नव्हती. ट्रायल पुढे ढकलण्याची केविलवाणी धडपडही सीबीआयने केली नसती, तसेच स्वतःचा तपास तरी पुढे आणला असता, पुणे पोलिसांचे कॉपी करायचे आणि स्वतःचे झाकून ठेवायचे असे केले नसते.

(हेही वाचा The Rationalist Murder : डॉ. दाभोलकर, गौरी लंकेश आदी पुरोगाम्यांच्या हत्यांच्या भरकटलेल्या तपासाचे सत्य उघड करणारे पुस्तक)

पुणे पोलिसांनी म्हटले की, त्यांना आरोपीच्या खिशात लायका कंपनीचे सिमकार्ड सापडले. ज्यामध्ये ७३२ एसएमएस होते. अशा वेळी या सीमकार्डचा तपास झाला पाहिजे. ते एसएमएस लायका कंपनीकडून मागवले पाहिजे होते, पण तसे काही झाले नाही. पुणे पोलिसांनी ते सिमकार्ड कपाटात बंद करून ठेवले. पुणे पोलिसांनी ते सिमकार्ड एका स्थानिक मोबाईल दुरस्त करणाऱ्याला तपासण्यासाठी दिले, पण पोलिसांनी ते सिमकार्ड फॉरेन्सिक लॅबला पाठवले नाहीत. खुनाच्या सुरुवातीला जेव्हा तपास सुरु होतो, तेव्हा अनेक शक्यता असतात, त्यांनी सर्व शक्यतांचा तपास केला पाहिजे, पण यात तसे झाले नाही. या प्रकरणात सहा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत, त्यातील दोन साक्षीदार सीबीआयने न्यायालयात तपासले. एरव्ही ओळख परेड होते तेव्हा जेलमध्ये इतर आरोपींच्या सोबत त्या आरोपीला उभे करायचे असते, साक्षीदाराला बोलावयाचे असते, मग साक्षीदार त्या आरोपीला ओळखतो का ते निष्पक्षपणे मांडायचे असते. या ठिकाणी पोलीस उपस्थित नसतात. इथे पोलीस आणि सीबीआयने ही प्रक्रियाच केली नाही. दोन वर्षांनी जेव्हा अंधुरे आणि कळसकर या दोघांना अटक केली, तेव्हा सीबीआयने एकाच आरोपीचा फोटो साक्षीदाराला दाखवला, दुसऱ्या आरोपीचा दाखवला नाही, साक्षीदार पुण्याचा आहे, आरोपीही पुण्यातील येरवडा तुरुंगातील होता, तेव्हा त्याचा फोटो मिळवणे तितके अवघड नव्हते, हा साक्षीदार जेव्हा फोटो पाहतो तेव्हा तो त्या फोटोच्या मागे लिहितो, ‘बराच काळ उलटला आहे, बरेच अंतर होते, मी काही नीट पाहिले नव्हते, त्यामुळे हाच तो आरोपी आहे हे मला सांगता येत नाही.’ असे स्वतःच्या हाताने लिहितो, न्यायालयात मात्र तोच साक्षीदार सगळ्या आरोपींना ओळखतो. अशी ओळख न्याय पातळीवर अमान्य झाली पाहिजे. हे गौडबंगाल आहे. लोकांपर्यंत एकच बाजू गेली आहे, ही दुसरी बाजू लोकांपर्यंत गेली पाहिजे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात दोन शक्यता गंभीर आहेत. त्याचाही तपास या हत्या प्रकरणाच्या तपासात झाला पाहिजे होता. दाभोलकर यांची अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती नावाची संस्था होती, त्याची चौकशी सुरु होती. हत्येच्या काही दिवसाआधीच ही चौकशी लागली होती. साताऱ्यात ही चौकशी सुरु होती. वसुधा मनोविकास प्रतिष्ठान ही संस्था अंनिसमध्ये विलीन झाली होती, तेव्हा त्या प्रतिष्ठानची मालमत्ता, बँक खाती हे देखील अंनिसमध्ये विलीन होणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही, असा एक आरोप होता. या आरोपाला दाभोलकर यांनी त्यांच्या हत्येआधी स्वतःच्या हस्तक्षराने लिहिले की, ‘प्रतिष्ठान अंनिसमध्ये विलीन झाले होते, आम्ही त्याचे कागदपत्रे देऊ.’  दाभोलकर यांची हत्या झाली, दोन – तीन वर्षांनी अंनिसवर नवीन ट्रस्टी आले. ते म्हणाले की, असे कुठलेही प्रतिष्ठान अंनिसमध्ये विलीन झाले नव्हते, ते विलीन होणार होते पण त्यांचे आणि आमचे फिस्कटले. मग यात नक्की काय झाले होते? प्रॉपर्टीचा वाद होता का? हा एकच वाद नाही. दाभोलकर यांच्या हत्येआधी सावंतवाडीतील एक जमीन अंनिसला गिफ्ट म्हणून देण्यात आली होती. अशा आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपानंतर हत्या होते, हे गंभीर आहे. हत्येच्या वर्षभर आधी एका वर्तमानपत्रात ठसठशीत बातमी येते, त्यात राज्य गुप्तचर विभागाच्या अहवालानुसार राज्यातील ५० संस्थांचा नक्षलवादाला पाठिंबा असल्याचे म्हटले होते, ज्यामध्ये अंनिसचे नाव होते. ही २०११ ची घटना आहे. आज शहरी नक्षलवाद हा शब्द रूढ झाला आहे, तेव्हा याचा मागमूसही नव्हता, मग या अशा शक्यतेने या हत्येच्या प्रकरणाचा तपास व्हायला नको होता का?  या प्रकरणात पुणे पोलीस दोघांना पकडून आणतात, मग सीबीआय दुसऱ्या दोघांना अटक करते, त्यानंतर सीबीआय स्वतःचा तपास लपवून ठेवते, असे घडत असताना मग वरील शक्यतांच्याही दिशेने तपास होणे अपॆक्षित होते. उद्या जर कायदेतज्ज्ञांनी या प्रकरणाचा आढावा घेतला, तर हा तपास महाराष्ट्रासाठी काळिमा आहे, असे ते म्हणतील, कारण दाभोलकर हत्येचा तपास या शक्यतांवर का झाला नाही, असे ते नमूद करतील.

(हेही वाचा दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसरे, गौरी लंकेश हत्यांचा तपास म्हणजे विनोद; ‘द रॅशनलिस्ट मडर्स’चे लेखक डॉ. अमित थडानी)