फॉक्सकॉन-वेदांत प्रकरणी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार आणि उद्योगमंत्र्यांनी किती बैठका घेतल्या, हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा म्हणून सरकारने त्या काळात काय प्रयत्न केले, याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
( हेही वाचा : ‘मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक’चे ८४ टक्के काम पूर्ण, डिसेंबर २०२३ आधी सुरू होणार)
फॉक्सकॉन-वेदांत वेदांतच्या प्रतिनिधिंशी किती बैठकी घेतल्या, याच कंपन्यांच्या माणसांना गुजरातमध्ये किती वेळा बोलावले गेले? त्यांनी काय सवलती देण्याचे मान्य केले, आपण किती सवलती देण्याची तयारी दाखवली, या सगळ्याचा चौकशी अहवाल येऊ दे. जनतेसमोर दुध का दुध पाणी का पानी होऊ द्या, अशी आग्रही भूमिका शेलार यांनी मांडली. भारतातील सेमीकंडक्टरची बाजारपेठ २०२० मध्ये १५ अब्ज डॉलर इतकी होती. ही बाजारपेठ २०२६ पर्यंत ६३ अब्ज डॉलर इतकी होण्याचा अंदाज आहे. तैवान, चीनसारख्या मोजक्याच देशांमध्ये सेमीकंडक्टरची निर्मिती केली जाते. आगामी डिजीटल तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात घेता सेमीकंडक्टरला मोठी मागणी असणार आहे. चीन-तैवानमधील तणाव, कोरोना महासाथ आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारताला होणाऱ्या सेमीकंडक्टर पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मोठा प्रकल्प भारतात यावा यासाठी तत्काळ प्रयत्न केले आणि त्याला यश आले. या यशावर विरजण टाकण्याचे काम आमदार आदित्य ठाकरे आणि त्यांची सेना करीत आहे, असा आरोपही शेलार यांनी केला आहे. तसेच प्रकल्‍पाबाबत मगरीचे अश्रृ ढाळून याकूबच्‍या कबरीचा विषय सेनेला झाकता येणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
नव्‍या सरकारच्‍या काळात काय घडले?
२६ जुलै २०२२ रोजी वेदांता समूह व फॉक्सकॉन यांच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळाने वेदांता जागतिक समुहाचे व्यवस्थापकीय संचालक आर्य हेब्बर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नव नियुक्त मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व प्रकल्पाबद्दल सादरीकरण केले. या भेटीमध्ये शिष्टमंडळाने तळेगाव, पुणे येथे गुंतवणूक करण्यास उत्सूक असल्याचे सांगितले. कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, उद्योगस्नेही वातावरण, मुंबई व जेएनपीटी बंदरांशी संपर्क जोडणी, मजबूत मूल्य साखळी व अद्यावत पायाभूत सुविधा अस्तित्वात असल्यामुळे अन्य राज्यांच्या तुलनेमध्ये पुणे शहराला प्राधान्य दिले असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री महोदयांनी कंपनीला सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
५ ऑगस्ट २०२२ रोजी उप मुख्यमंत्र्यांनी या समूहाचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांची भेट घेवून त्यांना राज्यात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. राज्य शासनाने वेदांता कंपनीच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेमध्ये वेदांताने मागणी केल्यानुसार सर्व प्रोत्साहन देण्याची तयारी दर्शविली होतो. त्यामध्ये गुंतवणूकीच्या ३० टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान, जमिनीच्या किमतीवर ३५ टक्क्यांपर्यंत सूट पाणी व वीज यांच्या दरावर १५ वर्षाकरीता २५ टक्के सूट स्टॅम्प ड्यूटी यांच्यातून सूट उत्तम दर्जाचा व अव्याहत चालणारा वीज पुरवठा व पाणी पुरवठा अशा सुविधा देवू केल्या होत्या. त्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठकही घेण्यात आली होती. राज्य शासनाकडून वेदांता उद्योग समुहाच्या अध्यक्षांना सामंजस्य करार करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते.
१४ व १५ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्र्यांनी वेंदांता उद्योग समूहाचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांना महाराष्ट्र शासनाशी सामंजस्य करार करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी वेदांता समूहाच्या अध्यक्षांना पुन्हा पत्र पाठवून उद्योग विभागाशी सामंजस्य करार करण्याची विनंती केली. प्रकल्पातून किमान एक लाख इतका रोजगार निर्माण होवून अर्थ व्यवस्थेला चालना मिळेल या हेतुन हा प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी राज्य शासन विशेष प्रयत्नशील होते, असेही शेलार यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community