राज्यात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दररोज उघडकीस येतात, त्यांची संख्या हजाराच्या घरात आहे, मात्र त्यापैकी अत्यंत कमी संख्येच्या प्रकरणात चौकशी होत आहे, हे वास्तव माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे. त्यामुळे राज्यात भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेला अक्षरशः खीळ बसली आहे.
केवळ ३८ प्रकरणांवर गुन्हे दाखल
यासंबंधी जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली. त्यावर त्यांना लाचलुचपत विभागाकडून धक्कादायक माहिती मिळाली. १ जानेवारी २०१९ ते ५ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत लाचलुचपत विभागाच्या मुंबईत विभागाकडे एकूण ६ हजार २१३ भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी दाखल झाल्या. त्यातील अवघे २१३ प्रकरणांवर चौकशी करण्यात आली. त्यातीलही ३८ प्रकरणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे, तर १७५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
(हेही वाचा पोलिस महासंचालक पदासाठी संजय पांडेंना डच्चू?)
केवळ ४ जणांना शिक्षा
विशेष म्हणजे लाच घेताना रंगेहात पकडलेल्या प्रकरणातही कारवाईचे प्रमाण कमी आहे. एकूण १०९ प्रकरणे घडली आहेत. त्यामध्ये शिक्षेचे प्रमाण अत्यल्प आहे. यातील केवळ ४ जणांना शिक्षा झाली आहे. १५ प्रकरणात आरोपी सुटले आहेत.
सरकारकडून परवानगी देण्यास टाळाटाळ
सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जेव्हा लाच घेताना पकडला जातो, तेव्हा त्याच्या चौकशीचा आदेश संबंधित विभागाने देणे गरजेचे असते, मात्र तसे घडत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी होत नाही. २०२१ या वर्षात लाचखोरीची ६०० प्रकरणे राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आली होती, त्यातील केवळ एकाच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारने परवानगी दिली.
Join Our WhatsApp Community