पश्चिम घाटाच्या संदर्भात बारा वर्षांपूर्वी माधवराव गाडगीळ समितीने काही मौलिक सूचना केल्या होत्या. त्या अंमलात आणल्या गेल्या असत्या तर कदाचीत माळीण, तळिये, इर्शाळवाडी सारख्या घटना घडल्या नसत्या. बारा वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळी सरकारं सत्तेवर आली मात्र सर्वाचे आर्थिक हितसंबंध सारखे असल्याने बासनात टाकलेला माधवराव गाडगीळ समितीचा अहवाल कोणीच बाहेर काढण्याची हिंमत दाखवली नाही. त्यामुळे गाडगीळ म्हणतात त्या प्रमाणे “महाराष्ट्रात दरडी कोसळण्याचा धोका शंभरपटीने वाढला आहे. परंतू राज्यकर्त्यांना त्याची पर्वा नाही. घटना घडल्यानंतर मदत जाहीर करून तात्पुरती मलमपट्टी करण्याकडेच सत्ताधाऱ्यांचा कल राहिलेला आहे. माणसाचं हे मरण टाळायचं असेल तर माधवराव गाडगीळ समितीचा अहवाल तातडीने स्वीकारला गेला पाहिजे.
माधवराव गाडगीळ यांनी अत्यंत स्पष्ट, रोखठोक शब्दात राज्यकर्त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधावर बोट ठेवत वर्मी घाव घातले आहेत. हा अहवाल स्वीकारला तर अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात येऊ शकतात त्यातून अहवालाची उपेक्षा होताना दिसत आहे. बारा वर्षात दरडी कोसळून किमान हजार निष्पाप माणसं तरी मेली असतील. त्यामुळे सरकारनं माधवराव गाडगीळ समितीचा अहवाल स्वीकारावा आणि त्यातील सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी असा आग्रह राज्यातील पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी धरला पाहिजे.
काय आहे गाडगीळ अहवालात ?
अतिसंवेदनशील पश्चिम घाटात ज्या पद्धतीने मानवी हस्तक्षेप सुरु आहेत ते थांबवले पाहिजे. दगड खाणी, रस्ते यांचं काम केलं जातं आहे. लोकांना काय हवं आहे? हे त्यांना विचारुन पुढे जायला हवं. आज जो विकास होतो आहे तो निसर्ग आणि लोकांना डावलून थोड्या धनिकांचे खिसे भरण्यासाठी केला जातो आहे. विकास या गोंडस नावाखाली हे सगळं चाललं आहे. याच धनिकांचे हितसंबंध राजकीय नेते सांभाळत आहेत. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हा विकास व्हायला हवा तो होत नाही असं माधव गाडगीळ यांनी म्हटलं आहे.
अशा घटना म्हणजे केवळ निसर्गाची आपत्ती मुळीच नाही. अयोग्य रितीने डोंगर पोखरून काढले जात आहेत. सह्याद्रीवर आपण जे मानवी आघात करतो आहोत त्या आघातांचा हा दुष्परिणाम आहे असं माधव गाडगीळ यांनी म्हटलं आहे. आमच्या सारख्या लोकांनी जो अहवाल सादर केला तो राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणेल असा दावा करण्याचा आचरटपणाही केला गेला आहे. त्यानंतर आज तुम्ही जाऊन बघा काहीही कारण नसताना अहवाल केंद्रीय पर्यावरण खात्याने तो अहवाल आपल्या वेबसाईटवरुन काढून टाकला आहे.
पुनर्वसन प्रक्रियेबददल माधवराव गाडगीळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. पानशेत धरण १९५१ ला फुटले पण पुनर्वसन अद्याप होऊ शकलेलं नाही अशीही खंत माधव गाडगीळ यांनी बोलून दाखवली. आम्ही गाडगीळ समितीच्या अहवालात हे स्पष्ट केलं आहे पश्चिम घाट संवेदनशील आहे. सरधोपटपणे यावर काही करता येणार नाही. पश्चिम घाटातलं अतिसंवेदनशील असं ३० टक्के क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रातले अनेक तालुके त्यात आहेत. आम्ही त्याचे तपशील गाडगीळ समितीच्या अहवालात नमूद केले आहेत.
Join Our WhatsApp Community