उपमुख्यमंत्री हे पदच घटनेत अस्तित्वात नाही. देशाच्या अनेक राज्यांत उपमुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्रीपदासोबत उपमुख्यमंत्रीपदासाठी सरसकट शपथ घेतली जात असली, तरी उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेली शपथ संवैधानिक ठरते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. विशेष म्हणजे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. या वादावर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे टाळले आहे. (Deputy Chief Minister)
(हेही वाचा – Sambhal Violence : संभलमध्ये लावणार दंगलखोरांचे पोस्टर्स ; ६ डिसेंबर आणि शुक्रवारच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस हाय अलर्टवर!)
उपपंतप्रधानपदाच्या शपथेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
व्ही.पी. सिंग (V.P. Singh) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. देवीलाल यांच्या शपथेस सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले होते. कारण घटनेत हे पदच अस्तित्वात नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. यावर सरकारच्या वतीने तत्कालीन महान्यायवादी सोली सोराबजी यांनी युक्तिवाद करताना देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली असली, तरी लेखी शपथपत्रावर मंत्री म्हणून स्वाक्षरी केल्याचा दावा केला होता. त्यांना केवळ मंत्र्यांचेच अधिकार असतात, हा तत्कालीन महाधिवक्ता सोली सोराबजी यांचा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला होता.
अधिकार मंत्रीपदाचेच !
पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री तसेच मंत्री हे पद आणि गोपनीयता अशा दोन शपथा घेतात. पहिल्या भागात वर्णनात्मक शपथेत नाव आणि पद अशी पदाची शपथ असते. दुसऱ्या भागात घटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतली जाते. पहिल्या वर्णनात्मक भागात एखादी चूक झाली वा त्रुटी राहिल्या, तरीही ही शपथ चूक ठरत नाही, असाही दावा सोराबजी यांनी केला होता. देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली असली, तरी त्यांना मंत्रीपदाचेच सारे अधिकार असतील, असेही स्पष्ट केले होते.
यापूर्वी गोपीनाथ मुंडे (Gopinath Munde) यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून १९९५ मघ्ये घेतलेल्या शपथेस उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तमिळनाडूमधील पनीरसेल्वम (Panneerselvam) यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदासही आव्हान देण्यात आले होते, याचा उल्लेख तर आवर्जुन करायलाच हवा. (Deputy Chief Minister)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community