राणा दाम्पत्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे चुकीचे असल्याचे निरिक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे. राणांनी आपले हनुमान चालिसाचे आंदोलन मागे घेतले होते. पोलिसांनी त्यांना नोटिस दिल्यानंतर राणा दाम्पत्य घरातून बाहेर आले नव्हते, त्यामुळे त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकिचे असल्याचे निरिक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे.
… म्हणून कारवाई पूर्णपणे चुकीची आणि बेकायदा
राणा दाम्पत्याच्या जामिनावर सुनावणी करताना, न्यायाधीश राहूल रोकडे यांनी जो निकाल दिला होता त्या निकालाची प्रत नुकतीच उपलब्ध करण्यात आली. यात मुंबई सत्र न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमावरुन मुंबई पोलीस आणि राज्य सरकारवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. अशाप्रकारे राजद्रोहाचा थेट आरोप एखाद्यावर दाखल करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर हनुमान पठणाचं जे आंदोलन पुकारलं होतं ते आंदोलन न करण्यासाठी पोलिसांनी त्यांना नोटीस बजावली होती. ही नोटीस मिळाल्यानंतर, राणा दाम्पत्य आपल्या खार येथील निवासस्थानीच होते ते तिथून बाहेर पडले नाहीत, तसेच त्यांनी आंदोलन मागेही घेतले होते. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला त्यामुळे पोलिसांनी केलेली ही कारवाई पूर्णपणे चुकीची आणि बेकायदा असल्याचे,न्यायालयाने म्हटले आहे.
( हेही वाचा: राऊतांचा इतिहास ‘कच्चा’… म्हणाले, औरंगजेब गुजरातचा ‘बच्चा’ )
पोलिसांनी लावलेले कलम चुकीचे
याचिका दाखल करणारे राणा दाम्पत्य यांनी मातोश्री बाहेर कोणाला बोलावले नव्हते वा कोणत्याही प्रकराच्या दंगलीचा प्रयत्न दाम्पत्याकडून करण्यात आला नाही किंवा राणा दाम्पत्याच्या वक्तव्यामुळे हिंसा घडलेली नाही. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी लावलेले कलम चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हणत, राणा दाम्पत्याला जामिन मंजूर केला.
Join Our WhatsApp Community