राज्यात लवकरच ‘जलयुक्त शिवार २.०’ योजना सुरू केली जाणार आहे. मंगळवारी, १३ डिसेंबरला होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर अंतिम मोहोर उमटवली जाईल.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेतील कामांची चौकशी केली होती. कॅगच्या अहवालात ४ जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
या अहवालानुसार ठाकरे सरकारने एक समिती स्थापन नेमली होती. या समितीमार्फत योजनेतील कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या समितीच्या अहवालानुसार राज्याच्या जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार योजनेत घोटाळा झाला नसल्याचे स्पष्ट करत क्लिन चिट दिली होती. पुढे ठाकरे कोसळले आणि शिंदे- फडणवीस सत्तेत येताच जलयुक्त शिवारची चौकशी बंद करण्यात आली होती.
आता पुन्हा नव्याने ही योजना सुरू केली जाणार असून, त्याला ‘जलयुक्त शिवार २.०’ असे नाव देण्यात आले आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
जलयुक्त शिवारचे फायदे
- जलयुक्त शिवारामुळे १८ हजार गावांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटला.
- टँकर माफिया राज पूर्णपणे संपुष्टात आला.
- अनेक वर्षांपासून लुप्त झालेल्या नद्यांचे पूनर्जीवन करण्यात आले.
- पावसाचे पाणी वाया न जाता जमीनीत मुरेल अशी व्यवस्था केली गेली.
- जलयुक्त शिवारमुळे १२ हजार ५०० गावे कायमस्वरूपी टॅकर मुक्त झाले.
- प्रत्येक गावात सरकार, एनजीओ आणि लोक सहभागातून नदी नाल्यातील गाळ काढून छोटे बंधारे बांधून पाणी अडवले गेले.