Jammu Kashmir Assembly Elections : काश्मीरचे तीन मुख्यमंत्री निवडणुकीच्या मैदानाबाहेर

जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या (Jammu Kashmir Assembly Elections) मैदानात उतरण्यापासून तीन मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःला लांब ठेवले आहे. यात डॉ फारुख अब्दुल्ला, गुलाम नबी आझाद आणि मेहबुबा मुफ्ती यांचा समावेश आहे.

दहा वर्षानंतर जम्मू काश्मीर विधानसभेची निवडणूक (Jammu Kashmir Assembly Elections) होत आहे. मात्र तीन मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. काश्मीरच्या इतिहासातील एकमेव महिला मुख्यमंत्री आणि मोठ्या महिला नेत्या मेहबुबा मुफ्ती या सुद्धा निवडणूक लढणार नाही आहेत.

डॉ. फारुख अब्दुल्ला तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिले आहेत. शिवाय त्यांनी काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फेरंस यांची आघाडी बनविण्यात मोठी भूमिका निभावली होती. मात्र ते निवडणूक लढणार नाहीत.

(हेही वाचा – Paris Paralympics 2024 : पॅरालिम्पिक खेळांत भारत १० सुवर्ण जिंकू शकेल?)

दक्षिण काश्मीरच्या अनंतनाग मतदारसंघातून आमदार असलेल्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2016 मध्ये मेहबुबा मुफ्ती पहिल्या महिला मुख्यमंत्री बनल्या. मात्र या मतदार संघातून त्यांची मुलगी इल्तिजा मुफ्ती या जागेवरून निवडणूक लढवत आहेत.

2008 मध्ये भद्रवाहचे आमदार आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले गुलाम नबी आझाद यावेळी निवडणुकीच्या मैदानात नाहीत. 2008 मध्ये त्यांना 62.86 टक्के मते मिळाली होती. मात्र, आझाद एवढे लोकप्रिय होते की त्यांच्या समोर उभे असलेल्या 13 पैकी 12 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.

(हेही वाचा – ED Raids: उत्तराखंडमधील बनावट रजिस्ट्री घोटाळा प्रकरणी देशातील ५ राज्यांमध्ये ईडीची छापेमारी)

पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (पीडीपी) अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक (Jammu Kashmir Assembly Elections) लढवणार नसल्याचे सांगितले. त्या मुख्यमंत्री झाल्या तरी त्या केंद्रशासित प्रदेशात पक्षाचा अजेंडा पूर्ण करू शकणार नाहीत. 2016 मध्ये मी मुख्यमंत्री असताना 12,000 लोकांवरील एफआयआर रद्द केले होते.

मात्र आता मुख्यमंत्री झाले तरी एक एफ आयआर रद्द करण्याची मुभा नाही आहे. मग अशा पदाचे काय करायचे? असा प्रश्न उपस्थित करीत त्यांनी निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतला.

एनसीचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश असेपर्यंत निवडणूक लढवणार नाही, असे सांगितले होते, पण आता त्यांनी आपला विचार बदलला आहे. शिपायाच्या बदलीसाठी आपल्याला लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या दारात जावे लागेल, असे उमर यांनीच सांगितले होते.

हेही पहा –