जम्मू-काश्मीर (Jammu-Kashmir) संदर्भात केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) यांची ताकद वाढवली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 च्या कलम 55 मध्ये संशोधन केल आहे. त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या ट्रान्सफर पोस्टिंगचा अधिकार उपराज्यपालांकडे असेल. (Jammu-Kashmir)
(हेही वाचा –Mumbai Rain: घराबाहेर पडणं टाळा! पुढचे 36 तास महत्वाचे, हवामान विभागानं दिला इशारा)
या संशोधनामुळे पोलीस आणि सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणात उपराज्यपालाची ताकद आणखी वाढली आहे. यामुळे सर्व क्षेत्रात त्यांना ते सर्व अधिकार मिळतील, ज्यात वित्त विभागाची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करुन याची माहिती दिली आहे. यात LG ना अधिक शक्ती प्रदान करणारे नियम असतील. (Jammu-Kashmir)
(हेही वाचा –ISIS : छत्रपती संभाजीनगरात आयसीसचं जाळं? ५० हून अधिक तरुण संपर्कात)
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संशोधनानंतर पोलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विस आणि एंटी करप्शन ब्यूरोशी संबंधित प्रस्तावांवर वित्त विभागाची सहमती घेतल्याशिवाय निर्णय घेण्याचा अधिकार उपराज्यपालांकडे असेल. 42A- डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स विभागात वकील-एडवोकेट जनरल आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मुख्य सचिव आणि सीएमच्या माध्यमातून उपराज्यपालांसमोर मांडला जाईल. (Jammu-Kashmir)
केंद्र सरकारच्या निर्णयाला उमर अब्दुल्ला यांचा विरोध
मोदी सरकारच्या या निर्णयावर नॅशनल कॉन्फ्रेंसचे उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) यांना प्रश्न उपस्थित केलेत. जम्मू कश्मीरच्या उपराज्यपालांना अधिक अधिकार दिल्यामुळे आता छोट्या-छोट्या नियुक्तीसाठी भीख मागावी लागेल. जम्मू-कश्मीरच्या लोकांना रबर स्टॅम्प मुख्यमंत्री नकोय, चांगला मुख्यमंत्री हा जम्मू-काश्मीरच्या लोकांचा हक्क आहे असं ते म्हणाले. (Jammu-Kashmir)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community