Jitendra Awhad यांचे ‘ते’ विधान समाजात तणाव निर्माण करणारेच; उच्च न्यायालयाचे कनिष्ठ न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे आदेश

हिंदू टास्क फोर्सचे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सारंग कोतवाल यांनी स्वीकारली. तसेच खंडपीठाने यावर कनिष्ठ न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण करणारी वक्तव्य करणाऱ्या आव्हाडांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण 2018 सालचे आहे. ऑगस्ट 2018 मध्ये मुंबई एटीएसने गोरक्षक वैभव राऊत यांना नालासोपारा येथून अटक केली होती. तेव्हा तेथून देशी बनावटीचे बॉम्ब जप्त केले होते. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी कोणताही पुरावा नसताना व्हिडिओ बनवून दोन समाजांमध्ये द्वेष निर्माण करणारी वक्तव्ये केली होती. ज्यात त्यांनी वैभव राऊत हे मराठा मोर्चात बॉम्ब फोडणार असल्याचे म्हटले होते. एटीएसने तपासात किंवा आरोपपत्रात मात्र कुठेही असे म्हटले नव्हते. आता वैभव राऊत यांना नालासोपारा प्रकरणात जामीनही मिळाला. त्यांच्या या वक्तव्याविरोधात अधिवक्ता खंडेलवाल यांनी भायंदर पोलीस ठाण्यात आव्हाड यांच्याविरुद्ध कलम १५३ (ए) आणि ५०५ (२) अन्वये गुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली होती. मात्र खंडेलवाल यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला नाही. यानंतर खंडेलवाल यांनी न्यायदंडाधिकारी ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल केला.

(हेही वाचा राहुल गांधी सत्तेत आले, तर आरक्षण जाणार; Chandrashekhar Bawankule यांचा पलटवार)

एफआयआरसाठी सूचना देण्यास नकार

नोव्हेंबर 2019 मध्ये खंडेलवाल यांनी पेन ड्राईव्हद्वारे आव्हाड यांचा व्हिडीओ दिला होता. आव्हाड यांचा व्हिडीओ पाहिल्यावर तत्कालीन न्यायदंडाधिकारी यांनी आव्हाडांनी (Jitendra Awhad) केलेले विधान हे कलम 153 (ए) आणि 505 (2) नुसार प्रथमदर्शनी शिक्षापात्र गुन्हा असल्याचे मान्य केले.परंतु अधिकारक्षेत्राच्या आधारावर दंडाधिकाऱ्यांनी एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला होता. खंडेलवाल यांनी त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशाला आव्हान दिले. खंडेलवाल यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका मान्य केली आहे. याशिवाय ठाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश फेटाळत खंडेलवाल यांनी जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याच्या मागणीवर पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.