संयुक्त संसदीय समितीने सोमवारी, २७ जानेवारीला दुपारी वक्फ (Waqf) दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभा सभागृहात सादर केलेल्या मसुद्यात १४ बदल करण्यात आले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ४४ सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या, त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या.
अंतिम अहवाल कधी येईल?
१४ प्रस्तावित बदलांवर मतदान २९ जानेवारीला होईल आणि अंतिम अहवाल ३१ जानेवारीपर्यंत सादर केला जाईल. समितीला सुरुवातीला २९ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते, परंतु ती अंतिम मुदत १३ फेब्रुवारीपर्यंत वाढविण्यात आली, म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असणार आहे. या सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अनेक सुनावणी घेतल्या आहेत, परंतु विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अध्यक्षांवर सत्ताधारी पक्षाप्रति पक्षपाती असल्याचा आरोप केल्यानंतर अनेक सुनावणी गोंधळात संपल्या. (Waqf)
(हेही वाचा सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर Rahul Gandhi यांची वादग्रस्त पोस्ट; असं काय लिहिलं की दाखल केला FIR)
व्यक्त केलेल्या चिंता
गेल्या आठवड्यात, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून त्यांच्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या, ज्यात म्हटले होते की, जगदंबिका पाल ५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या दिल्ली निवडणुका लक्षात घेऊन वक्फ (Waqf) दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. १० विरोधी खासदारांना निलंबित केल्यानंतर हे अपील करण्यात आले. त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तक्रार केली होती की, त्यांना सुचवलेल्या बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ दिला जात नाही.
Join Our WhatsApp Community