न्यायपालिकेला असंवैधानिक कायदे रद्द करण्याचा अधिकार आहे; परंतु न्यायालये संसदेला विशिष्ट पद्धतीने कायदा बनवण्याचे किंवा त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. गुन्‍हेगारी प्रकरणातील दोषी खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी योग्य असेल की नाही, हा प्रश्न पूर्णपणे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो, असे प्रतिज्ञापत्र लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ ला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर केंद्र सरकारने (Central Government) सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
(हेही वाचा Veer Savarkar यांचे आत्मार्पण दिन ते जयंतीपर्यंत महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये निबंध स्पर्धेचे आयोजन)
या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी होणार आहे. .यामध्‍ये लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ च्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१६ मध्‍ये सर्वोच्च न्‍यायलयात दाखल केली आहे. या याचिकेत दोषी खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी १९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्‍या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला (Central Government) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अपात्रतेचा कालावधी ६ वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या औचित्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते..या प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, दोषी खासदार-आमदारांच्या अपात्रतेचा कालावधी 6 वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची तरतूद ‘प्रमाणता आणि तर्कशुद्धता’ या तत्त्वांवर आधारित आहे. शिक्षा किती असावी, हे ठरविण्‍याचा अधिकार संसदेला आहे. संसदीय धोरणानुसार वादग्रस्त कलमांखाली अपात्रता कालबद्ध आहे, असे कायदा मंत्रालयाने (Central Government) मंगळवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community