जंबो कोविड सेंटरचे कंत्राट मर्जीतील कंत्राटदारांना देण्याचा घाट! भाजपचा आरोप

सिडको, एमएमआरडीए आणि मुंबई महापालिकेच्यावतीने उभारण्यात येणाऱ्या जंबो कोविड सेंटरसाठी मर्जीतील कंत्राटदारांनाच कामे देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या केंद्राच्या उभारणीसाठी मागवण्यात येणाऱ्या निविदेमध्ये मुंबई महानगर परिसरात ६ हजार ७०० चौरस फुटांच्या केंद्र बांधणीच्या अनुभवाची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे याचा फायदा काही ठराविक कंत्राटदारांनाच देण्याचा घाट घातला असून, जर ही अट काढल्यास ही निविदा स्पर्धात्मक होऊन कमी दरातही हे जंबो कोविड सेंटर उभारले जाऊ शकते. यामुळे कोट्यावधी रुपयांचा खर्च वाचला जाईल, असे भाजपचे महापालिका पक्षनेते व नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी स्पष्ट केले आहे.

आयुक्तांकडे मागणी

मुंबई महापालिका प्रशासनानेही महालक्ष्मी आणि सिडकोने कांजुरमार्ग येथे जंबो कोविड केंद्र उभारण्यासाठी ६ हजार चौरस फुटांच्या केंद्राचा अनुभव असणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, निविदा प्रक्रियेतील जाचक अटींमुळे कंत्राटदार निश्चित करण्याची प्रक्रिया पारदर्शी राहणार नसून, यामुळे भ्रष्टाचारास खतपाणी मिळणार आहे. एमएमआरडीए प्रशासनाने मालाड येथे जंबो कोविड केंद्राच्या जागेसाठी निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, त्याकरता कंत्राटदारांना मागील वर्षभरात मुंबई महानगर परिमंडळात ६ हजार ७०० चौरस फुटांचे जंबो कोविड केंद्र बांधण्याचा अनुभव असण्याची अट बंधनकारक केली आहे. त्याचा फायदा ठराविक कंत्राटदारांना होणार असून, ही अट तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी भाजपचे स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी महापालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

(हेही वाचाः १२ रुग्णालयांत १६ ऑक्सिजन प्लांट : निविदेत नाही तेवढा छाननीत जातोय वेळ!)

अटींचा पुनर्विचार करावा

एमएमआरडीए, मुंबई महापालिका आणि सिडको या प्रशासनांनी घातलेल्या अटी या कंत्राटदार नियुक्तीच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक नसून, त्या त्वरित बदलण्यात याव्यात अशी मागणी आहे. तसेच, या नियमांत बदल करुन पारदर्शकता राखून नियम करण्यात यावेत, जेणेकरुन ठराविक कंत्राटदारांचे जाळे तयार करुन प्रशासन आर्थिक नफा करुन घेणे थांबवेल. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी तात्काळ लक्ष घालून यातील अटींचा पुनर्विचार करावा, असेही या पत्रात म्हटले आहे.