Kalina land Case : Chhagan Bhujbal यांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे न्यायालयाचे आदेश

गैरहजर राहिल्यास वॉरंट बजावणार

कलिना भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये (Kalina land Case) छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने तंबी देत २८ जून रोजीच्या सुनावणीला हजर राहण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास वॉरंट बजावण्याचा इशाराही न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.

राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारणीच्या कंत्राटामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं आहे. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळ यांच्यासह सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या खटल्याची मुंबई सत्र न्यायालयाचे विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.

(हेही वाचा – मोबाईल ओटीपीचा आणि EVM चा संबंध नाही; निवडणूक आयोगाचा पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा)

न्यायालयाने इशारा देताना सांगितले की, तुम्ही अनेकदा तारखांना गैरहजर राहिला आहात. पुढील सुनावणीसाठी हजर राहा, अन्यथा वॉरंट बजावलं जाईल, असा तोंडी इशारा देत न्यायालयाने भुजबळ यांचा सुनावणी पुढे ढकलण्याचा अर्ज फेटाळून लावला. या प्रकरणी आता २८ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना पुढील सुनावणीमध्ये न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.

कलिनामधील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारण्याच्या गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी भुजबळ यांच्याकडून अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. हे प्रकरण छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते तेव्हाच्या कालखंडातील आहे. (Kalina land Case)

(हेही वाचा – Elon Musk च्या शंकेला भाजपा नेत्याचे प्रत्युत्तर; म्हणाले, आम्ही शिकवणी घेऊ…)

काय आहे प्रकरण?

माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) व त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना सेंट्रल लायब्ररीचे कंत्राट देताना गैरव्यवहार झाला होता. त्या प्रकरणात भुजबळ यांच्यावर ८ जून २०१५ रोजी गुन्हा दाखल झाला होता. तसेच १७,४०० पानांचे आरोपपत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे. भुजबळ, त्यांचे सीए रविंद्र सावंत यांच्यासह तत्कालीन पाच अधिकार्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. ग्रंथालय उभारणीचे कंत्राट देताना सरकारची दिशाभूल व फसवणूक करणे, जमिनीच्या व्यवहारासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणे व आपल्या संस्थेला आर्थिक फायदा मिळवून दिल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. (Kalina land Case)

हेही पहा –