कल्याण-डोबिंवली महापालिकेत सन २००५ ते २००८ दरम्यानच्या काळात सात मोठे बीओटी प्रकल्प मंजूर करण्यात आले, पण यामधील एकही प्रकल्प अद्यापही पूर्णत्वास गेलेला नाही. या प्रकल्पांची चौकशी झाली व यामध्ये मोठे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष विभागीय आयुक्तांनी काढला होता. तसेच या प्रकरणात २४ अधिका-यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. परंतु सत्ताधा-यांनी ही चौकशीची फाईल लाल फितीत अडकून ठेवली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी केली.
एकही प्रकल्प गेल्या १५ वर्षांत पूर्ण झालेला नाही!
डोंबिवली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दरेकर यांनी सांगितले की, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील कल्याण स्पोर्ट्स क्लब, सावळाराम महाराज क्रीडा व व्यापारी संकुल, आधारवाडी व्यापारी संकुल, लाल चौकी समाजमंदिर व व्यापारी संकुल, रुक्मिणीबाई पुनर्विकास व्यापारी संकुल, विठ्ठलवाडी मंडई व पार्किंग मॉल, दुर्गाडी पार्किंग संकुल असे सात मोठे प्रकल्प असुन या सर्व प्रकल्पांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी प्रविण दरकेर यांनी केली. या प्रकल्पांमधील एकही प्रकल्प गेल्या १५ वर्षात पूर्ण झालेला नाही. कल्याण- डोंबिवलीच्या विकासाच्या दृष्टीने हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. हे प्रकल्प गेली काही वर्षे रखडल्यामुळे कल्याणकरांना विकासासाठी वाट पाहवी लागत आहे. त्यामुळे हे रखडलेले प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावेत अशी मागणी राज्यसरकारकडे केली असल्याचे दरेकर यांनी स्पष्ट केले. राज्यात शिवसेनेची सत्ता आहे, नगरविकास मंत्री ठाण्यातील आहे, ठाण्यात शिवसेनेचे मंत्री व पालकमंत्री आहेत, कल्याणमध्ये शिवसेनेचा खासदार व आमदार आहेत, महापालिकेमध्येही शिवसेनेची सत्ता आहे, पण एवढे सगळे असूनही केवळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि समन्वया अभावी कल्याण-डोंबिवलीची परिस्थिती सुधारलेली नाही. या भागाचा विकास अद्यापही झालेला नाही, अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत, अशी टिका दरेकर यांनी केली.
महापालिकेकडून वाढीव कर आकारणी!
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील घरे व आस्थापनांच्या माध्यमातून कचरा संकलन करण्यासाठी आकारण्यात येणारे दर अथवा उपयोगकर्ता शुल्क तात्काळ दर रद्द करावेत, अशी मागणी दरेकर यांनी यावेळी राज्य सरकारकडे केली. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात कचरा संकलनासाठी नव्याने रहिवाश्यांना वार्षिक रु. ६०० प्रति घर तर व्यापारी वर्गाला वार्षिक रु. १८००० अवाजवी कर भरावा लागत आहे. कोरोना संकट काळात नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असुन यातच अवाजवी कर आकरण्यात येत असून हा कर रद्द करावा किंवा कमी करण्याची मागणी दरेकर यांनी केली. अन्य महापालिकेच्या तुलनेत येथील लसीकरण धीम्या गतीने सुरु आहे. गेले दोन आठवडे महापालिकेची लसीकरण केंद्र बंद आहेत. फक्त खासगी लसीकरण केंद्र सुरू आहेत. मग त्यांना लस कुठून उपलब्ध होत आहे. फक्त केडीएमसीतच लस तुटवडा आहे का? असा सवाल करतानाच केडीएमसीमध्ये कोरोना संसर्ग रोखायचा असेल लसीकरण सूरू होणे महत्वाचे आहे. लवकरात लवकर हे लसीकरण सुरु करण्याची मागणी दरेकर यांनी केली.
Join Our WhatsApp Community