दुकानदारांना कावड यात्रा (Kanwar Yatra Controversy) मार्गावर नेमप्लेट लावण्याचे आदेश दिल्याप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. त्यांच्या उत्तरात योगी सरकारने (Yogi Sarkar) म्हटले आहे की, दुकाने आणि भोजनालयांच्या नावावरून झालेल्या गोंधळाबाबत यात्रेकरुंकडून तक्रारी आल्यानंतर राज्याने जारी केलेल्या सूचना आल्या आहेत. अशा तक्रारी आल्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांनी यात्रेकरूंच्या चिंता दूर करण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ही कारवाई केल्याचे सांगितले.
(हेही वाचा –CM Eknath Shinde : नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर येथे कांदा महाबॅंक सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश)
यूपी सरकारने म्हटले आहे की, राज्याने अन्न विक्रेत्यांच्या व्यापार किंवा व्यवसायावर कोणतेही निर्बंध किंवा बंदी घातली नाही (मांसाहारी पदार्थ विक्रीवरील बंदी वगळता) आणि ते त्यांचा व्यवसाय नेहमीप्रमाणे करण्यास मोकळे आहेत. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कोणताही संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी मालकांचे नाव आणि ओळख प्रदर्शित करण्याची आवश्यकता अतिरिक्त उपाय आहे. (Kanwar Yatra Controversy)
(हेही वाचा –दुध भेसळखोरांविरोधात कठोर कारवाईसाठी राज्याचा स्वतंत्र कायदा करणार : CM Shinde)
उत्तर प्रदेश सरकारने नेम प्लेटबाबत न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांनाही विरोध केला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की कावड यात्रा शांततेत पार पाडण्यासाठी केवळ सार्वजनिक हितासाठी ही प्रेस रिलीझ जारी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये दरवर्षी 4.07 कोटींहून अधिक यात्रेकरू सहभागी होतात. कोणत्याही धर्माच्या लोकांच्या धार्मिक भावनांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. (Kanwar Yatra Controversy)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community