-वंदना बर्वे
कर्नाटकच्या निकालानंतर सतर्क झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने खासदारांचे रिपोर्ट कार्ड मागविले आहे. राज्यांनी एका महिन्यात हे रिपोर्टकार्ड हायकमांडकडे सादर करावयाचे आहेत. भाजपातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकात पराभव झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष सतर्क झाला आहे. दक्षिणेतील कर्नाटक या एकमेव राज्यात भाजपची सत्ता होती. परंतु, हे राज्य आता गमाविले आहे.
भाजप हायकमांडने सर्व राज्यांच्या प्रमुखांना सर्व खासदारांच्या कामकाजाचे रिपोर्ट कार्ड सादर करण्यास सांगितले आहे. राज्यांनी एका महिन्यात रिपोर्ट कार्ड सादर करावयाचे आहे. यात खासदारांची लोकप्रियता, केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, खासदार मतदारसंघात किती वेळ घालवितात, खासदारांनी केलेली कामे आणि सोशल मीडियातील सक्रियता अशा विविधांगी बाजूचा अभ्यास करून रिपोर्ट कार्ड तयार केले जाणार आहे. २०२४ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी देताना या रिपोर्ट कार्डचा अभ्यास केला जाईल, असे सूत्राचे म्हणणे आहे.
(हेही वाचा – कोयनानगर येथे महाराष्ट्र पर्यटन पोलीस प्रशिक्षण केंद्र उभारणार)
भाजपने येत्या ३० मेपासून ते ३० जून पर्यंत देशभर ‘विशेष जनसंपर्क मोहिम’ राबविण्याची योजना आखली आहे. यात देशातील ३९६ लोकसभा मतदारसंघातील जनतेशी संवाद साधला जाईल. या निमित्ताने खासदारांच्या क्षेत्रात केलेल्या कामांची माहिती पथकांकडून जमा केली जाणार आहे. ज्या लोकसभा मतदारसंघात पक्षाची स्थिती कमकुवत आहे अशा मतदारसंघाकडे विशेष लक्ष देऊन तेथे पक्षाची स्थिती मजबूत करण्यावर भाजपचा भर राहणार आहे. पक्षाने अशा ७० लोकसभा मतदारसंघांची ओळख पटवली आहे, ज्या ठिकाणी अगदी थोड्या मतांच्या फरकारने भाजपला विजय मिळाला होता किंवा पराभवत पत्करावा लागला होता.
महत्वाचे म्हणजे, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे भाजपच्या कपाळावर आठ्या आल्या आहेत. आगामी काळात विविध राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर या निकालाचा काय परिणाम होणार काय? याचे आकलन भाजपकडून केले जात आहे. यंदा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणात निवडणुका होणे आहे आणि त्यावर कर्नाटकचा निकाल काही परिणाम करणार काय? याचेही आकलन केले जात आहे.
छत्तीसगडमध्ये निवडणूक तोंडावर आली आहे. मात्र, कर्नाटकाच्या निवडणुकीच्या निकालाने चिंता वाढविली आहे. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान दीर्घकाळापासून सत्तेत असल्यामुळे सत्ताविरोधी लाट निर्माण झाली आहे. याची तीव्रता किती आणि ती कशी कमी करता येईल याचीही योजना आखली जात आहे. याशिवाय, राजस्थानमधील भाजप नेत्यांमध्ये मतभेद जगजाहीर आहेत. येथील ‘वसुंधरा फॅक्टर’ने पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला काळजीत टाकले आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राजस्थानमधील मतभेदांचे वातावरण दूर करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community