वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणि नोकरशाहीत लॅटरल एन्ट्री या दोन मु‌द्यांवर एनडीएतील (NDA) घटक पक्षांची भूमिका पाहता नरेंद्र मोदी सरकारला (Narendra Modi Govt) दोन पावले मागे घ्यावी लागली. त्यामुळे आघाडीतील घटक पक्षांशी नियमित चर्चा करण्याची आवश्यकता असल्याचे आता भाजपाचे नेते म्हणू लागले आहेत.
आघाडी सरकारची पक्षाला अद्याप म्हणावी तशी सवय झालेली नसल्यामुळे कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल चर्चा केली गेली जाण्याची आवश्यकता असल्याचे आता पक्षातील ज्येष्ठ नेतेही म्हणू लागले आहेत. भाजपामधील एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीच्याच दिवसांत अशा काही घटना घडल्या आहेत की त्यातून कुठेनाकुठे असा संदेश गेला आहे की हे सरकार काहीसे दुबळे आहे.
(हेही वाचा – Piyush Goyal यांनी ‘ते’ वचन पाळले; गणेशोत्सवाआधी पश्चिम रेल्वेवरून…)
ती सरकारे निर्णायक होती
भाजपाची अगोदरची सरकारे मजबुत आणि भक्कम होती अशी जी प्रतिमा होती त्यामागे काही कारणे निश्चितच होती. ती सरकारे निर्णायक होती. तथापि, आताची स्थिती वेगळी आहे. हे सरकार तसेच असेल असे मानायला कोणी तयार नाही कारण आघाडीच्या सरकारच्या आपल्या काही मर्यादा असतात.
सहकारी पक्षांशी चर्चा करण्याची गरज
भाजपामधील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, वक्फ कायद्यात दुरुस्ती विधेयकाच्या वेळी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी सहकारी पक्षांशी चर्चा केली होती. त्यांच्या सूचनेनुसारच संयुक्त संसदीय समितीची अर्थात जेपीसीची रचना करण्यात आली. मात्र तरीही सहकारी तेलगू देसम पक्ष आणि लोकजनशक्ती पक्ष यांनी यावर व्यापक चर्चा केली जाण्याची जाहीर मागणी केली होती. जनता दलानेही नंतर अशीच भूमिका घेतली.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. आता चिराग पासवान या सरकारमधील घटक पक्षाच्या नेत्यानेही अशीच मागणी केली आहे. नोकरीशाहीत ४५ जागा लॅटरल एन्ट्रीद्वारे भरण्याच्या संदर्भात जी जाहिरात आली होती त्याला प्रथम विरोध करणारे चिराग पासवानच होते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उपवर्गीकरणाला परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आम्ही याचिका दाखल करू असेही पासवान यांनी महटले होते. (NDA)
(हेही वाचा – Indian Hockey Team : श्रीजेशच्या निवृत्तीनंतर कृष्णा पाठक हॉकी संघाचा नवीन गोली)
केंद्र सरकारने एक अध्यादेश जारी करावा जेणेकरून एससी आणि एसटीमधील क्रिमीलेअरला नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमधील कोट्यातून बाहेर केले जाऊ नये अशी मागणीही पासवान यांनी केली आहे. दरम्यान, भाजपामधील एका नेत्याने म्हटले आहे की, पक्षाचा हनिमून पिरियड आता संपला आहे. एनडीएत (NDA) येणाऱ्या पक्षातील वाढत्या दबावाचा आणि संघर्षाचा सामना करण्यासाठी आता नेतृत्व तयारी करते आहे. अन्य घटक पक्ष आपापला जनाधार सुरक्षित ठेवण्याबाबत अधिक सतर्क झाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात कोणत्याही राजकीय निर्णयाबाबत सहजपणे सहमतीची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community