देशद्रोही कारवायांमध्ये सहभागी असल्याकारणाने केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआयवर ५ वर्षांसाठी बंदी आणली आहे. आता केरळ उच्च न्यायालयानेही पीएफआयच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने पीएफआयने पुकारलेल्या बंद दरम्यान राज्यभरात दाखल झालेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये पीएफआयचे राज्य सरचिटणीस ए अब्दुल सत्तार यांना अतिरिक्त आरोपी बनवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच बंदच्या दरम्यान जो हिंसाचार झाला आणि आर्थिक नुकसान झाले ते सर्व पीएफआयकडून वसूल करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
परिवहन महामंडळाला ५.६ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश
पीएफआयने बंद पुकारल्याची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. या काळात अटक करण्यात आलेल्या अब्दुल सत्तारला केरळ पोलिसांनी एनआयएच्या ताब्यात दिले आहे. NIA ही तपास संस्था PFI ची सतत चौकशी करत आहे आणि देशभर छापे टाकत आहे. सत्तार यांची कोची येथे सविस्तर चौकशी केली जाईल. बंद पुकारण्यात आल्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यातही सत्तार हे आरोपी होते. एका फेसबुक पोस्टमध्ये सत्तार म्हणाले की, पीएफआयच्या सर्व सदस्यांना आणि सर्वसामान्य जनतेला कळविण्यात येते की, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया विसर्जित करण्यात आली आहे. ती पोस्ट करताच त्याला अटक करण्यात आली. त्याचवेळी बंदच्या दरम्यान न्यायालयाने पीएफआयला केरळ राज्य परिवहन महामंडळाचे नुकसान केल्याप्रकरणी ५.६ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
(हेही वाचा कारमध्ये 6 एअरबॅग्स सक्तीच्या, नितीन गडकरींची घोषणा! ‘या’ तारखेपासून अंमलबजावणी)
Join Our WhatsApp Community