सी.आर.झेड कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे कोळीवाडे होणार उद्ध्वस्त!

कोळीवाड्यांना जर खरच न्याय द्याचा असेल तर राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणा करावी लागेल.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून मुंबईची सागरी हद्दीत बांधकाम करण्यासाठी सागरी किनाऱ्यापासून ५०० मीटरवरून ५० मीटर केल्यामुळे मच्छिमार समाजामध्ये भीती आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारच्या या भांडवलदारी धोरणांमुळे शिथिल करण्यात आलेल्या सी.आर.झेड कायद्यामुळे राज्यातील सर्व कोळीवाड्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. यामुळे किनाऱ्यालगत आता अवाढव्य स्वरूपात बांधकाम होणार असून ज्यामुळे पर्यावरणाला मोठा धक्का बसणार असल्याचा आरोप अखिल मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे.

कोळीवाड्यांना सरकारी दस्तावेज आजतागायत झोपडपट्टी म्हणूनच नोंद 

१९९१ साली पारित करण्यात आलेल्या सी.आर.झेड कायद्यामुळे किनाऱ्यालगतच्या क्षेत्रांना संरक्षण मिळाले होते ज्यामुळे समुद्र लगतच्या जमिनीवर बांधकाम करण्यास मज्जाव होता. परंतु आता पर्यावरण विरोधी आणि मच्छिमार विरोधी धोरणांमुळे राज्य व केंद्र सरकारने दाखवून दिले आहे की जनतेच्या हितासमोर भांडवलशाही अर्थकारण महत्वाचे आहे. सामाजिक विकासाच्या नावाखाली राज्यकर्त्यांचे वैयक्तिक विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याचे धोरण सरकारने आखल्याचा गंभीर आरोपही तांडेल यांनी केला आहे. शेकडो वर्षांपासून उभे राहिलेल्या कोळीवाड्यांना सरकारी दस्तावेज आजतागायत झोपडपट्टी म्हणूनच नोंद असल्याची खंत तांडेल यांनी व्यक्त केली. बाहेरून आलेल्या परप्रांतीयांना सरकारकडून मालकी हक्काचे घरे देण्यात आलेले असताना मुंबईच्या आद्यनागरिक असलेल्या कोळ्यांना आपल्याच मुंबईत परप्रांतीयसारखी वागणूक मिळत असल्यामुळे मच्छिमार समाजामध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून मच्छिमार सातत्याने आपल्या राहत्या घरांच्या, मासे सुकविण्याच्या आणि वहीवटीच्या जागा मालकी हक्कावर मिळण्याकरिता सरकारकडे विनंती करून झाल्या आहेत परंतु आजतागात कुठल्याच सरकारने मच्छिमारांच्या प्रामाणिक मागणीचा विचार केला नाही उलट मच्छिमार उद्ध्वस्त करण्याचे धोरण आखण्याचे धाडस आता दोन्ही सरकारने केल्याचे तांडेल यांनी सांगितले.

(हेही वाचा : आजही प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांची मैत्री कायम)

सी.आर.झेड कायद्याच्या शिथिलतेचा गैरवापर 

कोळीवाड्यांना जर खरच न्याय द्याचा असेल तर राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणा करावी लागेल. १० ऑगस्ट २०२१ रोजी मत्स्यव्यवसाय मंत्री आणि मुंबईचे पालक मंत्री अस्लम शेख ह्यांचा अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तांडेल यांनी कोळीवाड्यांना गावठाणाचा दर्जा मिळवण्याची मागणी केली होती. आश्वासनाच्या व्यतिरिक्त मच्छिमारांच्या पदरी काहीच पडले नाही. काँग्रेस पक्षाकडे महसूल विभाग असून सुद्धा अद्याप या विषयावर काहीच हालचाल झाली नसल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला आहे. त्यामुळे सगळेच पक्ष एकाच माळ्यातील मणी असून मच्छिमारांच्या आस्तित्वासमोर पैशांचे मोह राज्यकर्त्यांना पडला आहे. महसूल विभागाच्या या कायद्यात कलम ४.१ च्या अधिकारांचा वापर करून कलम १२२ मध्ये सुधारणा केल्यास राज्यातील सर्व कोळीवाड्यांचा गावठाणात समाविष्ट करून संरक्षण देता येऊ शकते परंतु सरकारची मानसिकताच जर  कोळीवाडे उद्ध्वस्त करण्याची असेल तर कितीही सोपे मार्ग सरकार समोर ठेवले तरीही ते या सरकारकडून होणे शक्य नसल्याचे मत तांडेल यांनी व्यक्त केले. सरकारने जर सी.आर.झेड कायद्याच्या शिथिलतेचा गैरवापर करून मुंबईतील कोळीवाडे उधवस्थ करण्याचे धाडस केल्यास राज्यातील सर्व मच्छिमार संघटना एकजूट होऊन महविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारून सरकारला जसाच-तसे उत्तर देण्याचा इशारा तांडेल यांनी दिला.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here