महाविकास आघाडी केवळ नावापुरती; तिन्ही पक्षांत समन्वयाचा अभाव

सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतरही महाविकास आघाडी कायम ठेवण्याचा निर्णय उद्धव सेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने घेतला असला, तरी या तिन्ही पक्षांत सारे काही आलबेल नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. विधानपरिषदेच्या विरोधीपक्ष नेतेपदावर अंबादास दानवे यांची निवड हे त्याचे ताजे उदाहरण असून, परस्पर घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे आघाडीत बिघडीची शक्यता निर्माण झाली आहे.

( हेही वाचा : शिंदेंकडे नगरविकास, फडणवीस गृह आणि अर्थ मंत्रालयाचे कारभारी?)

विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेते पदावर उद्धव सेनेसह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही दावा सांगितला होता. विधानसभेत फारसा आवाज नसला, तरी विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेतेपद मिळाल्यास शिंदे सरकारला कोंडीत पकडता येईल, या हेतूने उद्धव सेनेने जोरदार तयारी सुरू केली होती. दुसरीकडे, काँग्रेसला सत्तेत आणि विरोधातही महत्त्वाचे स्थान नसल्याने आपल्याला वरच्या सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते पद मिळावे, असा दावा नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी केला होता.

राष्ट्रवादीही या पदासाठी आग्रही होती. शिंदे सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी आमच्याकडे एकनाथ खडसे यांच्यासारखे मातब्बर नेते असल्याने, विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेतेपदही आम्हाला मिळावे, असे राष्ट्रवादीचे नेते वारंवार सांगत होते. असे असताना महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता शिवसेनेने थेट सभापतींना पत्र लिहीत विधानपरिषदेच्या विरोधीपक्षनेते पदावर अंबादास दानवे यांची निवड करावी, अशी शिफारस केली. सध्या सभापतीपद रिक्त असल्यामुळे शिवसेनेच्या कोट्यातून उपसभापती असलेल्या नीलम गोऱ्हे यांनी संधीचा फायदा घेत दानवे यांची निवड जाहीर केली. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

बलाबल किती?

विधानपरिषदेत भाजपचे सर्वाधिक २४, शिवसेना १२, राष्ट्रवादी १० आणि काँग्रेसचे १० आमदार आहेत. राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची नियुक्ती अद्याप प्रलंबित आहे. भाजप सत्तेत गेल्यामुळे सध्याच्या संख्याबळानुसार आमचे आमदार अधिक असल्याने विरोधीपक्ष नेतेपदावर आमचा हक्क असल्याचे उद्धव सेनेचे म्हणणे आहे.

‘मविआ’त फूट पडणार?

भाजपला आव्हान देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र लढविण्याची तयारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडून केली जात होती. मात्र, ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कल पाहता राष्ट्रवादी वरचढ ठरत असल्यामुळे आघाडी करूनही फार काही हाती लागणार नसल्याचे शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाचे मत आहे. त्यात भर म्हणजे शिवसेनेकडून विधान परिषदेचा विरोधी पक्षनेता परस्पर निवडण्यात आल्याने, आघाडी पुढे सुरू ठेवावी की नाही, यादिशेने विचार सुरू झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.