उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी हिंसाचाराच्या निषेधार्थ 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद करण्यात आला होता. आता या महाराष्ट्र बंदबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. महाराष्ट्र बंदबाबत उत्तर द्या, अन्यथा परिणामांना सामोरे जा, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाकडून ठाकरे सरकारला देण्यात आली आहे.
राज्याचे इतक्या कोटींचे नुकसान
लखीमपूर खिरीमधील घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडी सरकराने 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी एकदिवसीय बंद पुकारला होता. त्यामुळे या बंदमुळे राज्याचे 3 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करीत, माजी आयपीएस अधिकारी जुलिओ रिबेरो यांच्यासह अन्य काही जणांनी आव्हान याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
अन्यथा कारवाई होणार
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने या बंदबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. पुढच्या तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने दिली आहे.
( हेही वाचा: कोरोना काळात लोकल बंद करायची गरज होती का, उच्च न्यायालयाने मागितले कारण )
याचिकेत काय?
इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यात सत्तेत आलेले पक्ष बंदमध्ये सहभागी झाले. या एकदिवसीय बंदमुळे राज्याचे 3 हजार कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचा दावा करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. तसेच, या बंदमुळे राज्यभरात काम करणा-यांच्या मूलभूत अधिकांरावर गदा आली. मुंबईसारख्या शहरावर याचा मोठा परिणाम झाला, असे याचिकेत म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community