सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे राज्यात अनेक भूखंड आहेत. यापैकी अनेक भूखंडांचा सध्या वापर होत नाही, तर बहुतेक जागांवर विविध विभागांची शासकीय कार्यालये भाडे तत्वावर आहेत. या सर्व भूखंडाची एकत्रित माहिती गोळा करुन त्या सर्व भूखडांची एक ‘लॅण्ड बॅंक’ तयार करण्यात यावी, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सोमवारी दिले.
( हेही वाचा : मलबार हिलमधील बंगला नाहीच; ‘त्या’ दोन मंत्र्यांचे प्रयत्न ठरले निष्फळ )
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर व सातारा या मंडळाच्या विभागाची आढावा बैठक सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत चारही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विभागाच्या रस्त्यांची स्थिती, पदांची स्थिती, प्रस्तावित नवीन योजना, प्रगतीपथावर सुरु असलेली कामे, विभागाला आवश्यक निधी आदी विविध मुद्द्यांचे सादरीकरण केले. यावेळी चव्हाण म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिक सक्षम करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने नवीन योजना, नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या नवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणल्या पाहिजेत व त्यासाठी योग्य नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
…तरच सरकारची प्रतिमा सुधारेल
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भूखंडाच्या माध्यमातून अधिक महसूल प्राप्त होण्यासाठी विभागाच्या सर्व भूखंडांची एक ‘लॅण्ड बॅंक’ तयार करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भविष्यात या ‘लॅण्ड बॅंक’चा विभागाला खऱ्या अर्थाने फायदा होऊ शकेल. त्याशिवाय राज्यातील रस्ते बनविताना ते कायमस्वरुपी टिकाऊ व दर्जेदार कसे राहतील, याची काळजी विभागाच्या अधिकऱ्यांनी घेतली पाहिजे. कारण रस्त्यांचा दर्जा सुधारल्यास नागरिकांना जास्तीत जास्त दिलासा मिळेल, विभागाची व राज्य सरकारची प्रतिमा सुधारू शकेल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community