Land Jihad : भाईंदरमध्ये लँड जिहाद; सरकारी जमिनीवर बांधला दर्गा; ‘हिंदू टास्क फोर्स’ने उघडकीस आणले 

नुकतेच भाईंदर (प.) येथील उत्तन डोंगरी क्षेत्रात लँड जिहादचे प्रकरण ‘हिंदू टास्क फोर्स’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी उघड़कीस आणले आहे. उत्तन डोंगरी स्थित ‘मौजे- चौक सरकारी सर्वे क्र. 2’ व ‘मौजे- तारोड़ी सरकारी सर्वे क्र. 37 क्षेत्र 10 हेक्टर आर.’ ही सरकारी कांदळवन जमीन आहे. मात्र या सरकारी जमिनीवर हजरत सैय्यद बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्टच्या विश्वस्तानी संपूर्ण क्षेत्र असलेल्या 24 एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून 2 वर्षापूर्वी अनधिकृत दर्ग्याचे बांधकाम केले आहे. याविषयी लेखी तक्रार करून मीरा-भाईंदर तहसीलदार कार्यालयाला सूचित केले असून हे अतिक्रमण हटविण्यासाठी आम्ही न्यायालयातही जाणार आहोत, अशी माहिती ‘हिंदू टास्क फ़ोर्स’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी दिली आहे.

नेमके काय आहे हे प्रकरण?

अधिवक्ता खंडेलवाल यांविषयी पुढील माहिती देताना म्हणाले, यावर्षी माहिती-अधिकाराच्या माध्यमातून जेव्हा मीरा-भाईंदरच्या तहसीलदार कार्यालयातून आम्हाला जमिनीचे दस्तावेज प्राप्त केले, तेव्हा लक्षात आले की, तत्कालीन मीरा-भाईंदरचे अपर तहसीलदार डॉ. नंदकिशोर देशमुख यांनी वर्ष 2020 मध्ये या जमिनीच्या पाहणीसाठी तालुकास्तरीय उप-समिती नेमली होती. त्यानंतर 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी जेव्हा उप-समिति सदस्यांनी या जमिनीचे स्थळ निरीक्षण केले, तेव्हा या जमिनीवर जुना बालेशाह पीर दर्गा केवळ 100 चौ. फुट दिसत होता. मात्र याच्या सभोवताली नवीन मशिदीचे अनाधिकृत बांधकाम करताना 10,000 चौ. फुट कांदळवनाला नष्ट करून केले जात आहे. हे अनाधिकृत बांधकाम दिसू नये म्हणून कपड्याच्या जाळीने झाकले आहे. या स्थळाचा निरीक्षण अहवाल 5 डिसेंबर 2020 रोजी भाईंदरचे तत्कालीन मंडळ अधिकारी प्रशांत कापडे द्वारा तत्कालीन अपर तहसीलदार यांना देण्यात आला, ज्याच्या आधारावर तत्कालीन तहसीलदार देशमुख यांच्या निर्देशानुसार उत्तन सांगरी पोलीस ठाण्यात कांदळवन नष्ट करण्याच्या गुन्ह्याखाली 8 डिसेंबर 2020 ला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कलम 15 (1), 19 चे नुसार दर्गा ट्रस्टियां विरोधात गुन्हा रजि. क्र. 220/2020 दाखल झाला होता, तरीसुद्धा अनाधिकृत बांधकाम अजूनही सुरुच आहे.

(हेही वाचा Aurangzeb : असदुद्दीन ओवैसींच्या भाषणात औरंग्याच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी; भाजपाकडून उद्धव ठाकरेंना सवाल)

 मागील वर्षी 10 ऑक्टोबर 2022 ला या दर्गा ट्रस्टचे सचिव अब्दुल कादर कुरेशीने या जमिनीवर दर्गा ट्रस्ट द्वारा केलेल्या निर्माण केले. अनाधिकृत बांधकामाला नियमात बसविण्यासाठी आणि 7/12 मध्ये पूर्ण 24 एकर वर दर्गा ट्रस्टचे नाव यावे यांसाठी अर्ज केला, जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याकडे हा अर्ज दिला, ज्यावर जिल्हाधिकारी ठाणे ने विद्यमान अपर तहसीलदार मीरा-भाईंदर नीलेश गौंड यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. याबाबत अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांना माहिती मिळाल्यावर त्यांनी 18 एप्रिल 2023 रोजी अप्पर तहसीलदार कार्यालयात वरील प्रकरणी आपला लेखी आक्षेप नोंदवला. अधिवक्ता खंडेलवाल यांचे म्हणणे आहे की, या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त तहसीलदारांनी सध्याचे मंडळ अधिकारी भाईंदर दीपक अहिरे आणि तलाठी रमेश फपाले यांना चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर या दोन अधिकार्‍यांनी दिनांक 23 जानेवारी 2023 रोजी दर्गा ट्रस्टींसोबत संगनमत करून 24 एकर शासकीय जमिनीवर दोन वर्षा पूर्वी केलेले अतिक्रमण जाणीवपूर्वक प्राचीन (वर्ष 1995 पूर्वी) करून 7/12 मध्ये दर्गा ट्रस्टचे नाव येण्यासाठी षड्यंत्रकारी उद्देशाने खोटा अहवाल सादर केला, जेणेकरून दर्गा ट्रस्टला 7/12 मध्ये 24 एकर सरकारी जमीन बळकावण्यात यश मिळू शकेल.

अधिवक्ता खंडेलवाल पुढे म्हणाले, आश्‍चर्याची बाब म्हणजे विद्यमान अतिरिक्त तहसीलदार निलेश गौंड यांनी मंडळ अधिकारी दिपक अहिरे व तलाठी रमेश फपाले यांनी दिलेल्या खोट्या अहवालाची सखोल चौकशी न करता, तो खरा समजून बालेशाह पीर दर्गा ट्रस्टचा ताबा 7/12 मध्ये नोंदवण्यासाठी 24 एकर जागेच्या नावाचा प्रस्ताव अहवाल तयार करण्यात आला होता. परंतु अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी 16 जून 2023 रोजी लेखी तक्रार पाठवून प्रस्ताव अहवालात सुधारणा करून व मंडळ अधिकारी दीपक अहिरे व तलाठी रमेश फपाले यांच्यावर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्याची मांगणी केल्यावर आता अपर तहसीलदार कार्यालय मीरा-भाईंदर जागे झाले आहे.

(हेही वाचा Aurangzeb : ‘जब तक सूरज-चाँद रहेगा, औरंगजेब तेरा नाम रहेगा…’ असदुद्दीन ओवेसींच्या सभेत घोषणाबाजी; पोलीस झाले सक्रीय)