UPSC ने 17 ऑगस्ट रोजी लॅटरल एंट्री भरतीसाठी 45 पदांवर रिक्त जागा जाहीर केल्या होत्या. ती भरती आता रद्द करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससी अध्यक्षांना अधिसूचना रद्द करण्यास सांगितले. पीएम मोदींच्या आदेशानुसार हा निर्णय बदलण्यात आला आहे. या रिक्त पदांना राहुल गांधींनीही विरोध केला होता. राहुल म्हणाले होते, लॅटरल एंट्रीद्वारे (Lateral Entry) एससी-एसटी आणि ओबीसी वर्गाचे हक्क उघडपणे हिरावले जात आहेत. मोदी सरकार आरएसएसच्या लोकांना लोकसेवक म्हणून भरती करत आहे.
राहुल गांधींना प्रत्युत्तर देताना कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, लॅटरल एंट्रीद्वारेच 1976 मध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना वित्त सचिव, माँटेक सिंग अहलुवालिया यांना नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि सोनिया गांधी यांना राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे (एनएसी) प्रमुख बनवण्यात आले. काँग्रेसने लॅटरल एन्ट्री (Lateral Entry) सुरू केली होती. आता पीएम मोदींनी UPSC ला नियम बनवण्याचा अधिकार देऊन लॅटरल एंट्री सिस्टम सुव्यवस्थित केली आहे. पूर्वीच्या सरकारांमध्ये लॅटरल एंट्री औपचारिक प्रणाली नव्हती.
(हेही वाचा IndusInd Bank Mutual Fund : इंडसइंड बँकेला म्युच्युअल फंड व्यवसाय सुरू करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी)
मेघवाल म्हणाले, नेहरूंनी आरक्षणाला विरोध केला होता. अर्जुन राम मेघवाल यांनी आरोप केला की जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी 1961 मध्ये लोकसभेत ओबीसी आरक्षणाला विरोध केला होता आणि विरोधी पक्षनेते असताना राजीव गांधी यांनी लोकसभेत ओबीसी आरक्षणाला विरोध केला होता. लॅटरल एंट्री (Lateral Entry) सर्वांसाठी खुला आहे. सर्व श्रेणीतील लोक अर्ज करतात. आम्ही आरक्षण संपवत आहोत, असा त्यांचा दावा आहे. तुम्ही भरती करत असताना तुम्ही काय करत होता?
कायदामंत्री मेघवाल म्हणाले की, राहुल गांधींचे ओबीसींवरील प्रेम अचानक समोर आले आहे. ते एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राहुल गांधी खोटे बोलून लोकांची दिशाभूल करत आहेत. यूपीएससीसारख्या संस्थांची प्रतिमा डागाळण्याचाही त्यांचा प्रयत्न आहे. चिराग पासवान म्हणाले- सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण असावे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनीही लॅटरल एंट्री (Lateral Entry) भरतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले- सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण असले पाहिजे, त्यात जर-तर पण नसावे. खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही. सरकारी पदांवर त्याची अंमलबजावणी होत नसेल, तर चिंतेची बाब आहे.
Join Our WhatsApp Community