पवारांच्या अडचणी वाढणार? या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस

पुण्यातील लवासा हे एक स्वतंत्र खासगी हिल स्टेशन म्हणून प्रसिद्ध आहे. पण हेच खासगी हिल स्टेशन विकसित केल्याप्रकरणी आता पवार कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लवासा विकसित करण्यासाठी जमीन खरेदी करण्याला विकास आयुक्तांनी दिलेली विशेष परवानगी रद्द करावी, या उच्च न्यायालयाने निकाली काढलेल्या याचिकेला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही याची गंभीर दखल घेतली असून राज्य सरकार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य काही जणांना नोटीस बजावली आहे. तसेच पुढील सहा आठवड्यांत या याचिकेवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

पवार कुटुंबीयांना नोटीस 

लवासा प्रकल्पाला देण्यात आलेली परवानगी मनमानी, अवाजवी, राजकीय पक्षपातीपणा असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. पण उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर नाशिकच्या नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. ए.एस.बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने पवार कुटुंबीयांना नोटीस बजावली आहे. तसेच या याचिकेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन,हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन,पुण्याचे जिल्हाधिकारी,राज्याचे विकास आयुक्त यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

काय आहे प्रकरण?

हिल स्टेशन म्हणून अधिसूचित केलेल्या 18 गावांच्या जमिनी महामंडळाला किरकोळ दराने विकल्या गेल्या. हा व्यवहार 2002 मध्ये झाला. यामुळे बाधित शेतक-यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियमाचे उल्लंघन करत लवासा प्रकल्प उभारण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका तांत्रिक कारणे देत उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती. त्यामुळे 18 गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here