विधी व न्याय विभागाच्या माहिती अधिका-याचा भोंगळ कारभार उघड

मंत्रालयातील विधी व न्याय विभागाच्या (LAW & JUDICIARY DEPT) अविराज मोरे या जन माहिती अधिका-याचा भोंगळ कारभार माहितीच्या अधिकारातून समोर आला आहे. १० ऑगस्ट २०२२च्या अर्जान्वये उप सचिव, विधी व न्याय विभागाकडे रीतसर अर्ज करून विक्रीकर न्यायाधिकरण बार असोसिएशन व विक्रीकर सल्लागार संघटना हे वापर करीत असलेल्या शासनाच्या जागेच्या भाडे थकबाकी बाबत केलेल्या कार्यवाहीच्या कागदपत्रांची माहिती सेवानिवृत्त करनिरीक्षक वसंत उटीकर यांनी मागितली होती.

या विषयाबाबत वित्त विभागाने ६ जुलै २०१५ पासून ते ११ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत एकूण ७ स्मरणपत्रे उप सचिव, विधी व न्याय विभागाला पाठविलेली होती.

बेजबाबदार कारभार

वित्त विभागाने पाठवलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने उप सचिव, विधी व न्याय विभागाने ३१ जुलै २०२२ पर्यंत केलेल्या सर्व कागदपत्रांची माहिती विधी व न्याय विभागाकडून माहितीच्या अधिकारात केलेल्या अर्जान्वये उटीकर यांनी माहिती मिळणे अपेक्षित होते. पण विधी न न्याय विभागातील अविराज मोरे, जन माहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी यांनी माहितीच्या अधिकारातील अर्ज हा उच्च न्यायालयाच्या जन माहिती अधिका-यांना त्यांच्या ३० ऑगस्ट २०२२ च्या पत्रान्वये काहीही संबंध नसताना अनावश्यक व अतिशय बेजबाबदाररित्या हस्तांतरित केला.

हा अर्ज पी. ए. पत्की, जन माहिती अधिकारी, मुंबई उच्च न्यायालय यांनी ०७ सप्टेंबर २०२२ च्या अर्जान्वये उटीकर यांच्या माहितीच्या अधिकारातील अर्ज पुन्हा संबंधित जन माहिती अधिकारी, विधी व न्याय विभाग यांना पाठवला. या पत्रात तुम्हीच माहिती द्यावी, असे कळविले आहे.

तक्रार करणार

पण मंत्रालयातील विधी व न्याय विभागात, अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या कार्यालयात अत्यंत बेजबाबदारपणे माहितीच्या अधिकारातील जबाबदारी असलेल्या पदावर हे कशाप्रकारे भोंगळ कामे करतात?, त्याचे हे सर्वोत्तम उदाहरण असल्याचे उटीकर यांनी म्हटले आहे. याबाबत लवकरच मुख्य सचिव व मुख्य राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे रीतसर तक्रार करणार असल्याचे वसंत उटीकर यांनी म्हटले आहे.