One Nation, One Election : उच्चस्तरीय समिती आणि विधी आयोगाच्या बैठकीत ‘एक देश, एक निवडणूक’चा रोड मॅप सादर

लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटनेत विशेष तरतूद समाविष्ट करावी लागेल. लोकसभा व विधानसभेची अधिसूचना काढण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतील, अशी तरतूद असावी. संसदेच्या माध्यमातून ही तरतूद संविधानात समाविष्ट केली जाऊ शकते. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या मुद्द्यावर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती आणि विधी आयोगाची महत्त्वाची बैठक बुधवारी झाली. यात आयोगाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) चा रोड मॅप सादर केला. (One Nation, One Election)

एखादे सरकार विहित कार्यकाळाच्या आधी पडल्यास निवडणुका होईपर्यंत काय व्यवस्था असावी, यासाठी दोन मॉडेल्स सुचवण्यात आले. पहिले म्हणजे असे सरकार पडल्यावर पुढील निवडणुकांना २ वर्षांपेक्षा कमी मुदत शिल्लक असेल तर सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करावे. लोकसभेत ते ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ म्हणून स्थापन करावे. सरकार पडल्यास मध्यावधी निवडणुका घ्याव्यात पण त्याही फक्त उर्वरित काळासाठीच. कार्यकाळ २ वर्षांपेक्षा जास्त राहिला असेल तेव्हा मध्यावधी निवडणुका घ्याव्यात. आयोगाने कोविंद समितीला सांगितले की, १९६७ पर्यंत देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. अस्थिर सरकारांमुळे व्यवस्था डबघाईला आली. तसे पुन्हा होऊ नये म्हणून आधीच एक मॉडेल तयार ठेवणे आवश्यक आहे. (One Nation, One Election)

(हेही वाचा – Gunaratna Sadavarte : मनोज जरांगेंना तातडीनं अटक करा अन्यथा…; सदावर्तेंचा सरकारला इशारा)

कुणाला किती पदे?

सर्वपक्षीय सरकारमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांना त्यांच्या संख्याबळानुसार प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी सूचना आयोगाने केली. या वेळी बैठकीत आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ऋतुराज अवस्थी, सदस्य प्रा. आनंद पालीवाल आणि सदस्य सचिव के. टी. बिस्वाल यांनी ४५ मिनिटांचे सादरीकरण केले. (One Nation, One Election)

२०२९ किंवा २०३४ पासून लागू होऊ शकते नवी व्यवस्था

विधी आयोगाने स्पष्ट केले की, २०२९ किंवा २०३४ मध्ये लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने किती राज्य सरकारचा कार्यकाळ वाढवला जाईल, किती राज्यांत बदल होईल, हे समितीला सांगण्यात आले. घटनादुरुस्ती आवश्यक लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटनेत विशेष तरतूद समाविष्ट करावी लागेल. लोकसभा व विधानसभेची अधिसूचना काढण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतील, अशी तरतूद असावी. संसदेच्या माध्यमातून ही तरतूद संविधानात समाविष्ट केली जाऊ शकते. (One Nation, One Election)

हेही पहा –