महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन (Legislature Monsoon Session 2023) सोमवार १७ जुलैपासून सुरू झाले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नवनिर्वाचित अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ४१ हजार २४३ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.
यापैकी १३ हजार ९१ कोटीच्या मागण्या अनिवार्य, तर २५ हजार ६११ कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत आणि २ हजार ५४० कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. ४१ हजार २४३ कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या, तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ३५ हजार ८८३ कोटी एवढा आहे.
(हेही वाचा – Vande Bharat Express : भोपाळ-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेसला आग)
महत्त्वाच्या आणि मोठ्या पुरवणी मागण्या (रुपये कोटीत)
१) जल जीवन मिशन-सर्वसाधारण घटक व गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण व सहाय्यिकृत बाबींसाठी (राज्य हिस्सा) – ५ हजार ८५६ कोटी
२) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील सद्यस्थितीत पात्र लाभार्थींना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ अदा करण्यासाठी – ४ हजार कोटी
३) राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी व चौथा अनुज्ञेय हप्ता अदा करण्यासाठी – ३ हजार ५६३ कोटी
४) मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी – २ हजार १०० कोटी
५) लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणेसाठी – १ हजार ५०० कोटी
६) केंद्र पुरस्कृत जलजीवन मिशनच्या अनसूचित जाती घटकातील लाभार्थ्याकरीता राज्य हिस्सा – १ हजार ४१५ कोटी
७) १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत अनुदान देण्यासाठी – १ हजार ३९८ कोटी
८) केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेसाठी – १ हजार २०० कोटी
९) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरीता – १ हजार १०० कोटी
१०) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलतमूल्य व अर्थसहाय्याकरिता – १ हजार कोटी
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community