अखेर सापडली… ‘ती’ राजभवनातच!

राज्यपाल नियुक्त १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नावांची यादी राजभवनातून हरवल्याची माहिती समोर आल्यानंतर, राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून देखील यावर जोरदार टीका करण्यात आली होती. मात्र राज्यातील वातावरण तापल्यानंतर आता राजभवनातून गायब झालेली ही यादी, सुरक्षित असल्याचे राजभवनातून सांगण्यात येत आहे. यादी गायब झाली नसून, राजभवनातच आहे असे सांगण्यात येत आहे.

अनिल गलगलींना मिळाली माहिती

विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 12 जणांच्या नावांची शिफारस केलेली यादी, राज्यपाल सचिवालयात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना राज्यपाल सचिवालयाने दिली होती. 22 एप्रिल 2021 रोजी, ‘मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी, असा अर्ज आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे केला होता. या अर्जावर 19 मे 2021 रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अपर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळवले की, ‘राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी(प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही, असे अनिल गलगली यांना सांगण्यात आले होते.

(हेही वाचाः राजभवनात भुताटकी, ती ‘भूतं’ कोण?)

सामनातून जोरदार टीका

राज्याचे राज्यपाल एका फाईलचे राजकारण करत आहेत. आता तर ती फाईलही भुतांनी पळवली. राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ज्ञ करुन घ्यावा लागेल, असा टोला शिवसेनेने लगावला होता. राज्यपालांनी करावीत अशी अनेक कामे आहेत. फायलींवर बसून राहण्यापेक्षा ही कामे केल्याने त्यांचा नावलौकिक वाढेल. महाराष्ट्रात लसींचा तुटवडा आहे, याबाबत राज्यपालांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. तौक्ते चक्रीवादळात महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले. पंतप्रधानांनी गुजरातच्या वादळग्रस्तांना हजार कोटी दिले, मग महाराष्ट्रावर अन्याय का करता? माझ्या राज्यालाही पंधराशे कोटी द्या, अशी मागणी करुन राज्यपालांनी महाराष्ट्रातील जनतेची मने जिंकली पाहिजेत. हे सर्व करायचे सोडून, राज्यपाल सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण करत आहेत, असा थेट आरोपच शिवसेनेने केला होता.

(हेही वाचाः कालमर्यादा नाही म्हणून १२ सदस्यांची नेमणूक होणारच नाही का? संजय राऊतांचा सवाल  )