मोदी सरकारच्या दुस-या टर्ममध्ये कोरोना संकटात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. 1 फेब्रुवारीला हा अर्थसंकल्प पटलावर ठेवण्यात आला. यंदाचा हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे डिजिटल आहे. अर्थसंकल्पाच्या मोजक्याच प्रती छापण्यात आल्या. कररचनेत कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. यासोबतच, इतरही करांबाबत अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारचं या वर्षभराचं धोरण यावेळी जाहीर केलं. सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणताही बदल न करण्यात आल्यामुळे सामान्य करदात्यांच्या पदरी निराशाच आल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
- ९.०२ टक्के देशाचा विकासदर असेल
- कोरोनाच्या महामारीतही अर्थ व्यवस्था सुरळीत ठेवली
- आझादीचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे
- मात्र पुढील २५ वर्षे अधिक प्रगतीचे असतील
- मायक्रो इकॉनॉमिक वाढवणे, डिजिटल टेक्नॉलॉजी वाढवणे हे आपले ध्येय आहे
- घर, गॅस, पाणी गरिबांना देत आहोत, त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम देत आहोत
- वर्षभरात २५ हजार किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधले
- २०२२-२३ – ४ लॉजिस्टिक पार्क उभारणार
- २०२२-२३ ४ लॉजिस्टिक पार्क उभारणार
- ४०० वंदे भारत ट्रेन ३ वर्षांत बांधणार
- पीएम गतीशक्ती योजनेद्वारे एक्स्प्रेस हायवे विकसित करण्याचे ध्येय
- या योजनेसाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित
- वाहतूक आणि दळवळण वेगवान होणार
- यामुळं प्रवासाचा वेळ कमी होणार
- इंधनाचा खर्च कमी वाचणार
- एलआयसीचा आयपीओ लवकरच येणार
- गती शक्ती योजनेद्वारे पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास
- सबका साथ सबका विकास आणि सबका कल्याण हे सरकारचं धोरण
- 30 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न
- बँकाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करत आहोत
- मेट्रो मल्टी मॉडेल कनेक्टिव्हिटी उभारणार
- पर्वत माला – खडतर भागात रस्ते बांधले जाणार, त्यातून पर्यटनाला प्रोत्साहन त्यासाठी ८ रोप वे बांधणार
-
किसान ड्रोन ला प्रोत्साहन देणार
-
कृषी विद्यापीठांसाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणार नाबार्डमधून त्यांना साहाय्य करू
-
६२ लाख लोकांना पाणी पुरवणार
-
२२ लाख मेगा वॉट सोलर एनर्जी निर्माण
-
५ नद्या जोडणार
-
२०० टी व्ही चॅनल निर्माण कारणार १ ली ते १२ वी पर्यंत शिक्षण देणार सर्व प्रादेशिक भाषेत शिकवणार
-
डिजिटल युनिव्हर्सिटी निर्माण करणार, नेटवर्क हब मॉडेल म्हणून त्या ओळखल्या जातील
-
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना आणणार
- छोट्या शहरात काम करणाऱ्या उद्योजकांना याचा लाभ होणार आहे
- पुढच्या तीन वर्षात 400 वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार
- रेल्वेचं जाळं विकसित करणार
- मेट्रोच्या विकासासाठी प्रयत्न करणार
- मेट्रोचं जाळं प्राधान्यानं विकसित करणार
- 2022-2023 मध्ये आठ ठिकाणी रोप वे सुरु करणार
- रस्ते विकासासाठी पीपीपी मॉडेल वापरणार
- १.५ लाख टपाल कार्यालये डिजिटल होणार बँकिंग सिस्टीम एकमेकांना जोडणार
- कोरोनाकाळात मानसिक समस्या वाढल्याने देशात 21 मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र सुरु करणार
- 48 हजार कोटी रुपये पीएम आवास योजनेसाठी मंजूर
- पंतप्रधान विकास योजना उत्तर पूर्व ही नवी योजना जाहीर
- 1500 कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आलीय
- देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम
- 112 जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न
- विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना सुरु
- 2022-23 मध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक, पीपीपीच्या क्षमतेची आर्थिक विकासासाठी गरज
- भाडवली खर्च 35 टक्क्यांनी वाढणार
- जीडीपीमध्ये 2.9 टक्के वाढ दिसून येईल
- ग्रीन बाँडस आणले जाणार
- हरित विकासासाठी हे पाऊल टाकणार
- सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सीची स्थापना करणार
- यामुळं डिजीटल करन्सीला प्रोत्साहन देणार
- रिझर्व्ह बँक डिजीटल रुपी जारी करणार
- राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 1 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा
- 1 लाख ४० कोटी इतका जीएसटी जमा झाला
- स्टार्ट अपसाठी २०२३ पर्यंत करसवलत
- पेन्शममधून मिळणारे उत्पन्न करमुक्त असणार
- इन्कम tax मध्ये कोणताही बदल नाही
- दागिण्यांवरील ४ टक्के कर कमी