ओबीसी आर्कषणप्रकरणी मंगळवार, ४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. यावेळी राज्य सरकारचे वकील तुषार मेहता यांनी पुन्हा वेळ मागून घेतला. त्यामुळे न्यायालयाने थेट 6 मेपर्यंत सुनावणी स्थगित केली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत. मागील सुनावणीच्या वेळीही राज्य सरकारच्या वकिलानेच वेळ मागून घेतला होता.
दोन्ही बाजूंच्या याचिकाकर्त्यांमध्ये संभ्रम आहे. यामुळे न्यायालयाने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर आम्ही पुढच्या वेळी सुनावणी करु, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) पुन्हा लांबणीवर गेल्या आहेत. आता पावसाळ्यानंतरच या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज सुरु आहे. बहुतांश महापालिका आणि नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये ३ ते ४ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता या निवडणुकांकडे लागले आहे. लोकसभेपाठोपाठ राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) होण्याच्या हालचाली सुरु होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पुढे ढकलली. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या आहे.
(हेही वाचा आधी औरंगजेबाचे उदात्तीकरण, मग माघार; Abu Azmi नरमले)
याचिका कशासाठी केली?
ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावरुन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्यात प्रभाग फेररचनेचा मुद्दा आहे. त्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली नाही. राज्य सरकार आणि आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते या दोघांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) हव्या आहेत. परंतु काही मुद्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
Join Our WhatsApp Community