ओबीसी आरक्षणावर ४ मे रोजी अंतिम सुनावणी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसी समाजालाही मोठा फटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे आता राज्य सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. मात्र यावर भाष्य करताना मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्यात येतील, असे घोषित केले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणुका होणारच
राज्यात ओबीसी आरक्षणावरुन रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न जोवर सुटत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. पण आजच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत न्यायालयाने दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच तत्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. मात्र आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्यात येतील, असे मंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
(हेही वाचा संदीप देशपांडेंवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल)
Join Our WhatsApp Community