राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होणार आहे. (OBC Reservation Hearing) मुंबई, पुण्यासह अनेक महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या सगळ्या निवडणुकांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या सुनावणीवर अवलंबून आहे. या सुनावणीसाठी यापूर्वी 20 सप्टेंबरची तारीख देण्यात आली होती. त्यादिवशीही कामकाज झालेले नाही. या सुनावणीसाठी पुढची तारीख २ महिन्यांनी मिळाली आहे. (OBC Reservation Hearing)
(हेही वाचा – Delhi Liquor Scam : दिल्लीतील आप खासदार संजय सिंह यांच्या घरावर ईडीचा छापा)
गेल्या दीड वर्षात या प्रकरणी एकदाही सुनावणी झालेली नाही. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे शेवटचे कामकाज हे 2022 मध्ये झाले होते. सुरुवातीला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा होता, त्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या होत्या. गेल्या जवळपास सव्वा वर्षापासून कोणत्याही कारणाविना निवडणुकांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे सहाजिकच मुंबई, पुण्यासह ज्या महापालिकांच्या निवडणुका यावर्षीही होण्याची शक्यता होती, ती आता धूसर झाली आहे. 28 नोव्हेंबरला सुनावणी असेल, तर त्यानंतर निवडणुका घेण्यासाठी 2024 हे वर्ष उजाडणार असे चित्र आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदांमधला ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले अध्यादेश, नवीन सरकारने नव्याने प्रभागरचना करण्यासंदर्भातील अध्यादेश पारित केल्यासंबंधित मुद्दा, या सगळ्यांवर एकत्रित सुनावणी चालू आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. (OBC Reservation Hearing)
मुंबई पुण्यासह राज्यातील 25 पेक्षा अधिक महापालिका, 207 नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आहे. (OBC Reservation Hearing)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community