राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Election) निवडणुका गेल्या पावणेतीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष २२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची वाट पहात आहेत. ही सुनावणी ४ जानेवारी या दिवशी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांचे वक्तव्य चर्चेत आहे.
(हेही वाचा – शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्‍त करा; आमदार Sudhakar Adbale यांची मागणी)
नागपुरात (Nagpur) भाजप कार्यकर्त्यांच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी फडणवीस यांनी तीन महिन्यांत निवडणुका व्हायला हव्यात, असा प्रयत्न असल्याचे वक्तव्य केले. त्या वेळी मंचावर विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, राष्ट्रीय सहसंगठन महासचिव शिवप्रकाश, सचिव अरविंद मेनन, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री पंकजा मुंडे, रणधीर सावरकर, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भेंडे, ॲड. धर्मपाल मेश्राम आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
विधानसभेतील विजयामुळे कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि भाजपसाठी अनुकूल वातावरण आहे. त्यामुळेच याचा फायदा उचलून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Sthanik Swarajya Sanstha) निवडणुकीत विजयाचे भाजपाकडून नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. या दृष्टीनेच नवनियुक्त मंत्री, आमदार यांच्या उपस्थितीत नागपुरात कार्यकर्त्यांच्या सदस्य नोंदणी प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते, असे सांगितले जाते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (Municipal Election) विजय मिळवायचा असेल, तर काही दिवसांत सदस्यता नोंदणीवर भर द्यावाच लागेल. राज्यात दीड कोटी सदस्यता नोंदणी व्हायला हवी. प्रत्येक बूथवर दीडशे सदस्यांच्या नोंदणीचे टार्गेट असायला हवे. ५ जानेवारी रोजी सर्व पदाधिकारी-कार्यकर्ते जनतेत गेले व ५० जणांची नोंदणी केली, तर ५० लाखांचा टप्पा काही तासांत गाठला जाऊ शकतो, असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी केले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community