मुंबईसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर; Supreme Court मध्ये ४ मार्चपर्यंत सुनावणी स्थगित

बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेवर अवलंबून आले. यामुळे राज्यातील बहुतेक महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्या टर्म संपल्या आहेत, त्यामुळे यांच्या निवडणूक कधी लागतील याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे डोळे लागलेले आहेत. असे असतांना सर्वोच्च न्यायालयात मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे पुढे ढकलली जात आहे. मंगळवार, २५ फेब्रुवारीला यावर सुनावणी होणार होती, मात्र तरीही झाली नाही, अखेर या प्रकरणावरील सुनावणी ४ मार्चपर्यंत ढकलण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) हे प्रकरण २९ व्या क्रमांकावर होते, पण न्यायालय क्रमांक ३ मध्ये दुपारी एक वाजेपर्यंतच कामकाज होणार होते. न्यायालयाने ८व्या क्रमांकापर्यंतची सर्व प्रकरणे ऐकली. त्यानंतर मात्र न्यायालयाने कामकाजसंपवले. त्याच वेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावरील सुनावणी ४ मार्चपर्यंत पुढे ढकलावी, अशी मागणी केली. न्यायालयाने त्यावर विचार करू, असे म्हटले. त्यामुळे आता जर ४ मार्चला सुनावणी झाली नाही तर मात्र मी महिन्यात न्यायालयाला (Supreme Court) उन्हाळी सुटी लागेल, त्यानंतर पावसाळा येईल, न्यायालयाचा निर्णय तेव्हा येऊनही निवडणुका घेता येणे तितकेसे शक्य होणार नाही, त्यामुळे या निवडणूक आणखी पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.

(हेही वाचा ९९ हजार पात्र फेरीवाले असतांना मतदारयादीत २२ हजारच कसे; Bombay High Courtची विचारणा)

विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. तशी मोर्चेबांधणी विविध पक्षांकडून सुरु झाली आहे. मात्र त्यांना आता आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. २५ जानेवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. मात्र त्यावेळीही सुनावणी पुढे ढकलत २५ फेब्रुवारी दिनांक देण्यात आली. त्यानंतर याही दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्यासंदर्भात विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. तर ओबीसी आरक्षण असो किंवा नसो मात्र निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे.

चार वर्षांपासून रखडल्या निवडणुका

या प्रकरणात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी आहे. निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर (Supreme Court)   हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी चार- चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाही.