लोकसभा, विधानसभा निवडणूक झाली आता Municipal Election केव्हा होणार?

• सचिन धानजी

लोकसभा निवडणूक झाली, केद्रात मोदी सरकार बसले, राज्याची विधानसभा निवडणूक झाली, फडणवीस, शिंदे, पवार सरकार विराजमान झाले. आता लोकसभा झाली, विधानसभा झाली, मग महापालिकेच्या निवडणुका (Municipal Election) केव्हा होणार असा प्रश्न जो तो विचारत आहे. आज नाही म्हटलं तरी मुंबईसह राज्यातील २९ पैकी २७ महापालिकांची मुदत संपलेली आहेत. काही महापालिका चार ते साडेचार वर्षांपासून तर काही महापालिकांमध्ये दोन ते अडीच वर्षांपासून निवडणुकाच झालेल्या नाही. यासर्व महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त असून सर्व कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. २९ पैकी ज्या दोन महापालिका आहेत त्या म्हणजे कोल्हापूरमधील इचलकरंजी आणि जालना. जिथे महापालिका स्थापन झाल्यापासून निवडणूक झालेली नाही. म्हणजे राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये निवडणूक (Municipal Election) न झाल्याने तिथे नगरसेवक नसल्याने प्रशासकांच्या हाती सर्व कारभार आहे. आणि हे लोकशाहीकरता सर्वात घातक आहे.

(हेही वाचा – कधी लागू होईल One Nation One Election ?; अभ्यासातून समोर आली रोचक तथ्ये)

…म्हणून कायदा झाला 

१९९०च्या पूर्वी देशातील विविध राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था कमकुवत आणि अकार्यक्षम झाल्या होत्या. नियमित निवडणुका न होणे,  नागरिकांचा कारभारात सहभाग कमी करणे अशा अनेक व्याधींनी महापालिका, नगरपालिका ग्रासलेल्या होत्या. परंतु एकीकडे हे महत्व कमी होत असताना वाढत्या शहरीकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कमी अधिकारामुळे राज्यावर आणि पर्यायाने देशावरील ताण वाढत चालला होता. शहरांतील अत्यंत महत्वाच्या नगरपालिकांसारख्या स्थानिक संस्था या स्थानिक पातळीवरील कारभार आणि लोकशाही राबवण्यात अयशस्वी ठरताना दिसत होती. अशावेळी कायद्याची आवश्यकता होती आणि तो कायदा ती ७४व्या घटनादुरस्तीच्या विधेयकाच्या मंजुरीने करण्यात आला. ७४वी घटनादुरुस्ती ही शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिकांसंबंधित आहे. नगरपालिका, महानगर पालिका दर्जात्मक आणि त्यांना ओळखल्या जाणाऱ्या घटनाक्रमात भागांतर्गत आणण्यासाठी त्याला नगरपालिका कायदा म्हणून ओळखले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संरचनेसाठी आणि आदेशासाठी एक चौकट तयार करून देण्यात आली. ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा उपयोग काय?सन १९९२ रोजी ७४वी घटना दुरुस्ती अधिनियम केला असला तरी प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीत लक्षणीय फरक पडलेला दिसत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील आपले अधिकार आणि नियंत्रण सुखासुखी सोडून देण्याची राज्यशासनाची राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही. ओबीसी मुद्दयावरून सर्व प्रथम निवडणुकीसंदर्भात याचिका करण्यात आली. पुढे मग प्रभाग पुनर्रचना, प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करणे, बहुप्रभाग रचना अशा प्रकारच्या विविध शासन तथा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देत याचिका झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयात या सर्व याचिका स्वतंत्र असल्या तरी आता त्या एकच करून याची सुनावणी येत्या २२ जानेवारी  २०२५ रोजी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीमध्ये ‘पुन्हा तारीख पे तारीख की, कब न्याय होगा’, याकडेच सर्व डोळे लावून बसले आहे. परंतु एक गोष्ट नक्की की राज्य सरकारला मग ते २०१९ मधील ठाकरे सरकार असो वा ऑगस्ट २०२२ मधील शिंदे फडणवीस सरकार असो यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात अशी मुळीच इच्छा नव्हती. त्यामुळे न्यायालयात योग्य बाजू मांडून फास्ट ट्रॅकवर याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी त्यांच्याकडून पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत. या माध्यमातून एकप्रकारे महापालिकांचे अधिकार कमी करून सर्व कारभार आपल्याच हाती ठेवण्याचा प्रयत्न यापूर्वीच्या सरकारने केला होता आणि सध्याचे सरकारही तेच करत आहे.  मग ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा उपयोग काय? ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे महत्त्व वाढवून शहरी विकासाला प्राधान्य द्यायचे, तिथे आता त्यांच्याच कारभार नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत प्रशासकाच्या हाती सोपवून आपल्याला पाहिजे तसाच कारभार करण्याचा जो प्रयत्न झाला ते पाहता सरकार महापालिकांच्या अधिकारांचे हनन करत आहे,असेच म्हणतात येईल.

(हेही वाचा – Mumbai Pollution : मुंबईतील प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर, हायकोर्टाकडून स्युमोटो याचिका दाखल)

महापालिका निवडणूक राखडण्यामागे उद्धव ठाकरे?

आज मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका, आशिया खंडातील सर्वांत मोठी महानगरपालिका. सुमारे साठ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या आणि १८८८चे स्वतंत्र अधिनियम असलेली ही एकमेव महानगरपालिका. इतर महापालिकांप्रमाणे या महापालिकेला नगरविकास खात्याचे तंतोतंत आदेश लागू होत नाहीत. त्यामुळे ज्या दिवशी म्हणजे ७ मार्च २०२२ रोजी या महापालिकेची मुदत संपून प्रशासक म्हणून तत्कालिन महानगरपालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्या हाती सुत्रे सोपवली, त्याच दिवशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुळावर खऱ्या अर्थाने घाला घातला गेला. मुंबई महानगरपालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी तत्कालिन सरकार हे शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारचे होते, उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) हे मुख्यमंत्री होते. याच शिवसेनेची मुंबई महापालिकेत सत्ता होती. त्यामुळे केवळ स्वतंत्र अस्तित्व असल्यामुळे तसेच कोविडमुळे शहराचा विकास खुंटल्यामुळे निवडणुका होईपर्यंत सहा महिन्यांकरता प्रथम महापालिकेला मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये घेतला जावू शकला असता. आणि ही महापालिका प्रशासकाच्या हाती जाण्यापासून वाचवता आली असती. असा निर्णय जर कॅबिनेटमध्ये घेतल्यानंतर जर या विरोधात कुणी न्यायालयात गेले असते तर आताप्रमाणेच तारीख पे तारीखचा खेळ करत मुंबईतील नगरसेवकांच्या हाती महापालिकेचा कारभार ठेवता आला असता. त्यांना माजी होता आले नसते. पण केवळ आणि केवळ महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सभागृहनेते आपल्याला मधे कशाला हवेत. प्रशासक थेट आपल्या संपर्कात असल्याने आम्ही सांगू तिथे आणि पाहिजे तेवढा खर्च जर ते करणार असतील तर अशा महापालिकेची गरज काय, हा जो काही विचार तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केला, त्याचा परिपाक आज निवडणूक लांबणीवर पडल्याने दिसून येत आहे. न्यायप्रविष्ठ प्रकरण हे गोंडस नाव देवून सर्व खपवून नेले जात असले, कायद्याने दिलेल्या अधिकाराची जाणीव करून घेत जर सरकारने या न्यायालयातही आपली बाजू मांडली असती तर केव्हाच यावर निर्णय होऊ शकला असता. परंतु निवडणूक घेण्याची इच्छाच नाही तिथे आम्ही काय करणार? त्यामुळे आधीचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी जी चूक केली, त्यांच्या चुकीचे भांडवल करत पुढील सरकारने न्यायालयात या याचिका  किती प्रलंबित राहतील आणि निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील यासाठीच प्रयत्न केला. त्यामुळे आता आलेल्या नवीन सरकारमधील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्यावर विश्वास आहे. परंतु याला मी विश्वास वगैरे काही म्हणणार नाही तर याला गरज म्हणेन. आता दोन्ही निवडणुका झाल्याने, विधानसभा निवडणुकीतील यशामुळे या निवडणुका वेळीच आणि तातडीने घेण्याची गरज भाजपा तथा सरकारपुढे निर्माण झाली आहे. कारण जेवढा विलंब होईल तेवढा विरोधक समक्ष होईल आणि विरोधक पुन्हा आत्मविश्वासाने उभा राहिल्यास महापालिकेवर आपल्या पक्षाचा झेंडा रोवण्याचे स्वप्न भंग पावले जाईल याची भीती असल्याने येत्या २२ जानेवारीला सुनावणीची तारीख असली तरी ही तारीख न्यायालयाला विनंती अर्ज करून लवकरची  मागून घेत त्यावर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न होईल. येत्या मे महिन्यापूर्वी या निवडणुका होणे गरजेच आहे.

हेही पहा –