१८व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका १९ एप्रिलपासून होत आहेत. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने (EC) शुक्रवारी (२९ मार्च) सांगितले की, आयोगाचे C-Vigil ॲप आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध मोठे शस्त्र बनले आहे. (Lok Sabha Election 2024)
निवडणूक आयोगाने १६ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या होत्या. तेव्हापासून सी-व्हिजिल ॲपवर ७९ हजारांहून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी ९९% तक्रारींचे निराकरण करण्यात आल्याचे EC ने सांगितले. त्यापैकी ८९% १०० मिनिटांत सोडवण्यात आले. बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सविरोधात ५८,५०० हून अधिक तक्रारी असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. १४०० हून अधिक तक्रारी पैसे आणि भेटवस्तूंसंबंधी होत्या.
सुमारे ३% तक्रारी (२,४५४) मालमत्तेच्या गडबडीशी संबंधित आहेत. निवडणूक आयोगाने असेही म्हटले आहे की, ५३५ तक्रारी धमक्यांबाबत होत्या. त्यापैकी ५२९ निकाली निघाल्या आहेत. मुदतीनंतर स्पीकर वाजवल्याच्या १०० तक्रारीही दाखल झाल्या होत्या.
(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मालिकेशिवाय जिंकतील का डॉ. अमोल कोल्हे?)
अॅप वापरताना काळजी घ्या…
लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाच्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनीही लोकांना ॲप वापरताना काळजी घेण्यास सांगितले होते. लोकसभा निवडणूक ७ टप्प्यांत होणार आहे. लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठी सात टप्प्यांत निवडणूक होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान १९ एप्रिलला, तर शेवटच्या टप्प्याचे मतदान १ जूनला होणार आहे. ४ जूनला निकाल लागणार आहे. आचारसंहिता ते निकाल लागण्यास ८० दिवस लागतील.
लोकसभेसोबतच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखाही जाहीर झाल्या आहेत. ओडिशामध्ये १३ मे, २० मे, २५ मे आणि १ जूनला मतदान होणार आहे. उर्वरित ३ राज्यांमध्ये एकाच टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. अरुणाचल आणि सिक्कीममध्ये १९ एप्रिलला आणि आंध्र प्रदेशमध्ये १३ मेला मतदान होणार आहे. निवडणुकीच्या वेळापत्रकातील जागांची संख्या ५४३ वरून ५४४ जागांवर पोहोचली आहे. याचे कारण म्हणजे मणिपूरची बाह्य मणिपूर लोकसभा जागा. या लोकसभा मतदारसंघात विधानसभेच्या २८ जागा आहेत. १९ एप्रिलला १५ विधानसभा जागांवर आणि २६ एप्रिलला १३ विधानसभा जागांवर मतदान होणार आहे.
राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे
– प्रचारादरम्यान पक्षांना भाषणे, सोशल मीडिया पोस्ट, जाहिराती आणि प्रेस रिलीझचे पुनरावलोकन करावे लागेल.
– पक्षांना त्यांच्या संकेतस्थळावर, त्यांचा पक्ष अपंगांना सामान्य लोकांप्रमाणेच आदराने वागवतो, हे सांगावे लागेल. ट
– अपंगांशी संपर्क साधण्यासाठी पक्षांना त्यांच्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण मॉड्युल जारी करावे लागतील.
– पक्षकारांनीही अपंगांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी प्राधिकरणाची नियुक्ती करावी.
– पक्षांनी अपंगांना कामगार किंवा सदस्य बनवावे. त्यामुळे अपंगांचा निवडणुकीत सहभाग वाढेल.
लहान मुलांचा वापर करण्यासाठीही आयोगाची कठोर भूमिका
निवडणूक आयोगाने सोमवारी, (५ फेब्रुवारी) सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रचारात लहान मुलांचा वापर करू नये, असा सल्ला दिला आहे. पक्षांना पाठवलेल्या पाठवलेल्या अॅडव्हायझरीमध्ये, निवडणूक पॅनेलने पक्ष आणि उमेदवारांना निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पोस्टर आणि पॅम्प्लेट वाटणे, घोषणाबाजी करणे, याबाबत आयोगाने म्हटले आहे की, राजकीय नेते आणि उमेदवारांनी प्रचारादरम्यान लहान मुलांना त्यांच्या मांडीवर बसवून किंवा वाहनात घेऊन जाऊ नये तसेच रॅलीमध्येही समाविष्ट करू नये.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community