Political Party Expenditure : राजकीय पक्षांचा प्रचार खर्चासाठी हात आखडता

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान १०-१२ दिवसांवर आले असूनही प्रचाराला अपेक्षेप्रमाणे वेग आलेला दिसत नाही. सर्वच राजकीय पक्षांकडून प्रचारावरील खर्च करण्यात हात आखडता घेतला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कदाचित, पाच टप्प्यात निवडणूक असल्याने पूर्वीसारखा राजकीय रंग या निवडणुकीत दिसत नसावा, याची शक्यताही नाकारली जात नाही. (Political Party Expenditure)

रेल्वेचे तिकीट काढायलाही पैसे नाहीत

नवी दिल्ली येथे २१ मार्चला आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनी इलेक्टोरल बॉन्डच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसची बँक खाती गोठविण्यात आल्यामुळे खर्च करण्यास पक्षाकडे पैसे नसल्याचे स्पष्टच सांगितले. राहुल गांधी यांनी तर अपरिहार्यता व्यक्त करत काँग्रेसची बँक खाती गोठवली गेली असल्याचा आरोप मोदी सरकारवर केला. “आम्ही प्रचार करूच शकत नाही. विमानाने प्रवास करू शकत नाही, इतकेच काय तर रेल्वेचे तिकीट काढू शकत नाही आणि हे सगळे निवडणुकीपूर्वी केले गेले आहे,” असे रडगाणे गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत गायले. त्यामुळे काँग्रेसकडून खर्च नेहमीपेक्षा कमी होत असल्याचे जाणवते. (Political Party Expenditure)

(हेही वाचा – PM Modi :काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यावर मुस्लिम लीगची छाप ; पंतप्रधान मोदींचा घणाघात)

भाजपाला विजयाची खात्री

भाजपासाठी देशभरात अनुकूल वातावरण आहे. ‘अब की बार ४०० पार’ या टॅगलाईनमुळे विजयाची खात्री आणि अन्य राजकीय पक्षातून भाजपामध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढली असल्याने भाजपाकडूनही प्रचारात फारसा खर्च करण्यात येत नसल्याचे दिसून येत आहे. असे असले तरी भाजपाकडून पक्षाच्या प्रत्येक उमेदवाराकडून किती खर्च केला जात आहे, याचे दैनंदिन विवरण मागविण्यात येत असल्याचे समजते, जेणेकरून त्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे द्यावी लागेल. निवडणूक आयोगाकडून प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक खर्चाची मर्यादा ९५ लाख रुपये आखून देण्यात आली आहे. (Political Party Expenditure)

उबाठा देत नाही घेते

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडत असून त्यांच्याकडूनही खर्चावर नियंत्रण आल्याचे बोलले जात आहे तर शिवसेना उबाठा पक्षाकडून उमेदवारांना खर्च करण्यासाठी कधी पैसे दिले जात नाहीत, अशी परंपरा असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. उबाठाकडून अनेकदा तिकीट देण्यासाठी पक्षाकडून पैशाची मागणी होत असल्याचे आरोप काही नवे नाहीत. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेना (शिंदे) पक्ष सत्तेत असल्याने जाहिरातीचा खर्च काही प्रमाणात शासकीय तिजोरीतून होत असल्याचे बोलले जात आहे. (Political Party Expenditure)

हेही पहा –