नित्यानंद भिसे
युती – आघाडी सरकारे भारतासाठी नवीन नाहीत. १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून, भारताने सुमारे ३२ वर्षे अशी सरकारे पाहिली आहेत. खरं तर २०१४ मध्ये, जेव्हा भाजपाने २८२ जागा जिंकल्या तेव्हा भारताला २५ वर्षांनी नवी दिल्लीत एकल-पक्षीय बहुमताचे सरकार मिळाले. त्यापूर्वी, १९८४-१९८९ मध्ये राजीव गांधींच्या (Rajiv Gandhi) नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाने ५४१ सदस्यांच्या लोकसभेत ४१४ जागा मिळवून प्रचंड बहुमताचे सरकार पाहिले होते. १९८९ मध्ये भारतात युती सरकार युगाच्या राजकारणाची पहाट झाली. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सार्वत्रिक निवडणुकीत आपला जनादेश गमावला, तरीही काँग्रेस लोकसभेत १९७ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष होता. १४३ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष जनता दलाचे नेते व्हीपी सिंग यांना भारताच्या राष्ट्रपतींनी सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. २ डिसेंबर १९८९ रोजी सिंग यांनी भाजपा आणि कम्युनिस्ट पक्षांचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन सातवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. तेव्हापासून देशात युती-आघाडी सरकारचे सत्र सुरु झाले. त्यानंतर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली ३० वर्षांनी भारताने प्रथमच बहुमताचे एकल पक्षाचे सरकार पाहिले. सलग २ टर्म असे सरकार आले, मात्र २०२४मध्ये मोदींना युती सरकार स्थापन करावे लागले आहे. वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारे पकडून भाजपाच्या नेतृत्वाखाली सहाव्यांदा एनडीएचे नरेंद्र मोदी सरकार स्थापन झाले आहे. परंतु वाजपेयी यांची युती सरकार सांभाळण्याची पद्धत आणि नरेंद्र मोदी यांचा स्वभाव पाहता हे दोन युती सरकारे परस्पर विरोधी टोके जुळणार का? (Lok Sabha Election)
युती-आघाडी सरकारांचा इतिहास
२ डिसेंबर १९८९ रोजी सिंग यांनी स्थापन केलेले पहिले युती सरकार फार काळ टिकले नाही. २३ ऑक्टोबर १९९० रोजी अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या ठिकाणी जात असताना भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी अटक करून रथ यात्रा थांबवण्याच्या निर्णयाला व्हीपी सिंग यांनी पाठिंबा दिला. भाजपाने व्हीपी सिंग सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. ७ नोव्हेंबर १९९० रोजी व्हीपी सिंग यांनी विश्वासदर्शक ठराव गमावला.
चंद्रशेखर यांनी ६४ खासदारांसह जनता दलापासून फारकत घेतली आणि १९९० मध्ये समाजवादी जनता पक्षाची स्थापना केली. त्यांना काँग्रेस (आय) कडून बाहेरून पाठिंबा मिळाला आणि १० नोव्हेंबर १९९० रोजी ते भारताचे आठवे पंतप्रधान झाले. त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. २१ जून १९९१, चंद्रशेखर सरकार राजीव गांधींवर हेरगिरी करत असल्याचा आरोप करून काँग्रेस (आय) ने पाठिंबा काढून घेतला. १९९१च्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते पीव्ही नरसिंह राव जनता दलाच्या बाहेरील समर्थनासह अल्पमताच्या सरकारचे पंतप्रधान झाले. आघाडी सरकारला पाच वर्षे पूर्ण झाली. (Lok Sabha Election)
(हेही वाचा –आदित्य ठाकरे पुन्हा वरळीत उभे राहतात की घाबरून…, Shrikant Shinde यांचा खोचक टोला)
५ वर्षांची पहिली बिगर काँग्रेस आघाडी
भाजपाचे दिग्गज नेते अटलबिहारी वाजपेयी हे १६ मे ते १ जून १९९६ पर्यंत १३ दिवस अल्पमताच्या सरकारचे प्रथम पंतप्रधान झाले. वाजपेयी यांच्यानंतर एचडी देवेगौडा आणि आयके गुजराल हे आघाडी सरकारचे पंतप्रधान होते. दोन्ही सरकार वर्षभरही टिकले नाही. १९९८च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भाजपाला १८२ जागा मिळाल्या. काँग्रेसला ११४ तर सीपीएमला ३२ जागा मिळाल्या. अटलबिहारी वाजपेयी युतीचे सरकार बनवू शकले. १९ मार्च १९९८ रोजी त्यांनी ५४३ पैकी २७२ खासदारांच्या पाठिंब्याने दुसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. एका वर्षानंतर, आयडीएमकेने पाठिंबा काढून घेतल्याने वाजपेयी सरकार कोसळले. वाजपेयींनी लोकसभेत अवघ्या एका मताने विश्वासदर्शक ठराव गमावला. सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९९९ मध्ये १३व्या लोकसभेसाठी नव्याने निवडणुका झाल्या. भाजपने १८२ जागा जिंकल्या. काँग्रेसने ११४ तर सीपीएमने ३३ जागा जिंकल्या. डीएमके, टीएमसी, बीजेडी, नॅशनल कॉन्फरन्ससह किमान १३ युती भागीदारांच्या पाठिंब्याने १३ ऑक्टोबर १९९९ रोजी वाजपेयींनी पुन्हा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. १९९९ ते २००४ पर्यंत गैर-काँग्रेस आघाडीने (रालोआ) पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. (Lok Sabha Election)
वाजपेयींनी तीनवेळा आघाडी सरकार चालवले
देशाचे दहावे पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तीनदा आघाडी सरकारचे नेतृत्व केले. एनडीएचा पायाही त्यांच्याच कार्यकाळात घातला गेला. १९९६ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली, परंतु बहुमताचा आकडा कमी पडल्यामुळे त्यांचे सरकार केवळ १३ दिवस चालू शकले. त्यांचा दुसरा कार्यकाळ १९९८ ते १९९९ म्हणजेच १३ महिन्यांचा होता. मात्र, तिसऱ्या टर्ममध्ये त्यांनी १९९९ ते २००४ या संपूर्ण कालावधीत सरकार चालवले. वाजपेयी सरकारच्या काळातही टीडीपीचे चंद्राबाबू नायडू आणि जेडीयूचे नितीशकुमार हे एनडीएचे विश्वासू मित्र राहिले. आता नरेंद्र मोदी यांनी युतीचे सरकार बनवले आहे, त्यात या दोन मित्रपक्षांचे तर महत्त्वाचे योगदान आहेच, पण सरकारमधील त्यांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची असणार आहे. (Lok Sabha Election)
मोदींवर आघाडीचे बंधन
भाजपाच्या नेतृत्वाखाली सहाव्यांदा एनडीएचे नरेंद्र मोदी सरकार स्थापन झाले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर भाजपाला स्पष्ट बहुमताचे सरकार मिळाले. त्यापूर्वी ते ७ ऑक्टोबर २००१ ते २२ मे २०१४ पर्यंत गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना सलग तीन वेळा गुजरातचे मुख्यमंत्री बनण्याचा बहुमान मिळाला आणि प्रत्येक वेळी भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळाले. भाजपासह इतर अनेक पक्षही एनडीएमध्ये राहिले. पण भाजपाकडे पूर्ण बहुमत होते. पूर्ण बहुमतामुळे त्यांनी सहकाऱ्यांची फारशी पर्वा केली नाही. त्यांच्यासाठी ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा त्यांच्या सहकाऱ्यांचा सल्ला घेतल्याशिवाय एक पाऊल उचलणे त्यांच्यासाठी कठीण होईल. त्यामुळे मोदींवर आघाडीचे बंधन असेल.
दोनदा मोदींनी मित्रपक्षांना डावलले. नरेंद्र मोदी यांनी युतीचे सरकार बनवले असले तरी त्यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या भावना आणि सहभागाची काळजी घ्यावी लागेल. त्यासाठी त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळातील सूत्र लक्षात ठेवणे आवश्यक ठरेल. कारण गेल्या दोन टर्ममध्ये नरेंद्र मोदींनी मित्रपक्षांच्या भावनांची दखल घेतली नाही. नितीश कुमार दोन मंत्रिपदांची मागणी करत राहिले, पण मोदींनी त्यांना ती दिली नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात सात टक्के मंत्री मित्रपक्षांचे होते, तर दुसऱ्या कार्यकाळात ही संख्या तीन टक्क्यांवर आली. २०१४ मध्ये मोदी मंत्रिमंडळात ७१ मंत्री होते, त्यापैकी फक्त पाच मंत्री मित्रपक्षांचे होते. २०१९ मध्ये मोदींसोबत २० मित्रपक्षांचे ५२ खासदार होते, परंतु त्यापैकी फक्त दोनच मंत्री करण्यात आले. (Lok Sabha Election)
(हेही वाचा – Pimpri- Chinchwad मध्ये अवघ्या एक तासात ११४ मिलिमीटर पावसाची नोंद !)
मित्रपक्षांची भागीदारी २९ टक्क्यांवरून ७ टक्के
जेडीयूचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना अटलबिहारी वाजपेयींची आठवण येत असेल, तर त्यामागे कारण आहे. वाजपेयींनी आघाडी सरकारमधील सहकाऱ्यांची विशेष काळजी घेतली. १३ दिवसांचा पहिला टर्म सोडला तर उरलेल्या दोन टर्ममध्ये त्यांनी मित्रपक्षांचे २५ ते २९ टक्के मंत्री केले. १९९८ मध्ये जेव्हा ते दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी ८६ जणांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. त्यापैकी २५ मंत्री मित्रपक्षांचे होते. म्हणजे मंत्रिमंडळात मित्रपक्षांचा वाटा २९ टक्के होता. वाजपेयी जेव्हा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी ७३ सदस्यांच्या मंत्रिमंडळात मित्रपक्षांना १८ मंत्रीपदे दिली. म्हणजे मंत्रिमंडळात मित्रपक्षांचा सहभाग २५ टक्के होता. अटलजींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात नितीश कुमार (Nitish Kumar) रेल्वेमंत्री झाले. तिसऱ्या टर्ममध्ये कृषी खाते नितीशकुमार यांच्याकडे गेले आणि संरक्षणमंत्री नितीश यांच्या पक्षाचे जॉर्ज फर्नांडिस होते. टीडीपीने अटलजींच्या सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळात बाहेरून पाठिंबा दिला होता. २०२४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारमध्ये ७१ मंत्र्यांपैकी ११ मंत्री घटक मित्र पक्षांचे आहेत. (Lok Sabha Election)
Join Our WhatsApp Community