सरकारची रसद पोहोचलीच नाही; महानंद डेअरीला उर्जितावस्था मिळणार कशी?

एकेकाळी महाराष्ट्राचे भूषण असलेली महानंद डेअरी (महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ) सध्या अखेरच्या घटका मोजू लागली आहे. दूध संकलानात सातत्याने घट होत असल्याने महानंदला दैनंदिन खर्च उचलणेही आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे या दूध संघाला पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य सरकारने १० कोटींचे अर्थसहाय्य घोषित केले. परंतु, २० दिवसांहून अधिक काळ लोटला, तरी अद्याप सरकारी रसद पोहोचलेली नाही. त्यामुळे महानंद डेअरीला उर्जितावस्था मिळणार कशी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

( हेही वाचा : बोलीभाषा एकांकिका स्पर्धा जाहीर! ९ ते ११ जानेवारीला प्राथमिक फेरी)

‘महानंद’मधील दूध टंचाईचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांसमवेत भारतीय लष्करालाही बसत असल्याची बाब ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ने समोर आणली होती. राज्याचे दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी त्याची दखल घेत, ३ नोव्हेंबर रोजी महानंदला तत्काळ १० कोटींचे अर्थसहाय्य घोषित केले. शिवाय महानंद डेअरीला पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, अशी हमीही दिली. त्यामुळे लवकरात लवकर ही मदत पोहोचण्याची अपेक्षा होती. मात्र, २० दिवस लोटले, तरी एकही रुपया महानंदकडे वळता झालेला नाही. परिणामी दूध उत्पादक, पुरवठादारांची देयके आणि कर्मचान्यांचे पगार थकले आहेत.

दूध संकलनात मोठी घट

महानंद डेअरीच्या कारभारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने डेअरीचे संचालक मंडळ बरखास्त करत प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सभासद संघांनी दूध पुरवठ्याबाबत हात आखडता घेलता आहे. तसेच खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे दुधाचा तुटवडा जाणवत आहे. एकेकाळी नऊ लाख लिटरच्या वर असणार दूध संकलन पन्नास हजार लिटरच्या घरात आले असून, त्यामुळे तोटा वाढला आहे.