स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर, ‘या’ दिवशी होणार सुनावणी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. याप्रकरणी आता 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीची शक्यता आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहेत. राज्यातील 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यापूर्वी चार-पाच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नव्हती अखेर आजची तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आज, गुरुवारची सुनावणीही लांबणीवर गेली आहे. आता आगामी 28 नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे.

(हेही वाचा – राहुल गांधींच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून मनसे आक्रमक, राज ठाकरेंनी मनसैनिकांना दिले ‘हे’ आदेश)

महाराष्ट्रातील 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात 23 ऑगस्ट रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयाने स्थिती जैसे थे ठेवत ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी 5 आठवड्यांनी पुढे ढकलली होती. सोबतच सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचेही न्यायालयानं स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या यापूर्वीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे आणि राज्यातील 92 नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणे हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली. तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आले नव्हते, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. राज्य सरकारचे म्हणणे होते की, ज्यावेळी न्यायालयाने निकाल दिला, त्यावेळी कुठलेही नोटिफिकेशन या निवडणुकीचं निघाले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने याचा विचार करावा. राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल, असे सरकारने म्हटले होते.

राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.