बाजार समितीच्या निवडणुकीत आता ‘शेतकरी राज’

सर्वसामान्य शेतकरीदेखील आता बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकणार आहेत. यासंदर्भात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या सुधारणेमुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व, तसेच कामकाजात प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार आहे.

या अधिनियमाच्या १३ (१)(अ) या कलमामध्ये सुधारणा करुन कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या सुधारणेमुळे कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांच्या व्यवस्थापन समितीवरील निर्वाचित सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यासोबतच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढवता येईल.

( हेही वाचा: सुडाच्या राजकारणाचे प्रणेते कोण आहेत? )

पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर ,बुलढाणा, अकोला, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांतील ५४७ सेवानिवृत्त व ३४७ कार्यरत कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी २४.०४ कोटी रुपये इतक्या आवर्ती खर्चास व थकबाकीपोटी येणाऱ्या ५०.०१ कोटी रुपये इतक्या अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.