विधानमंडळ समित्या कधी नेमणार? सहा महिन्यांपासून काम ठप्प

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे कामकाज सुरळीत होण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांच्या (आमदार) समित्या नेमल्या जातात. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून अशा समित्या न नेमल्याने या कार्य समित्यांचे कामकाज सहा महिन्यांपासून ठप्प आहे.

विधानमंडळाच्या कामकाजाची पूर्तता करण्यासाठी २९ कार्य समित्या, तर अन्य ९ अशा मिळून एकूण ३८ कार्य समित्या असतात. या समित्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांचा समावेश असतो. समितांच्या अध्यक्ष आणि सदस्य पदासाठी संसदीय कार्यमंत्र्यांकडून आलेली नावे विधानसभेचे अध्यक्ष अंतिम करीत असतात. त्यामुळे या समित्यांवर सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा असला तरी प्रशासकीय कामकाजामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या लोक लेखा समितीच्या अध्यक्षपदावर विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधीची नेमणूक करण्यात येते.

(हेही वाचा सोशल मीडियाच्या ‘boycott’ ने बॉलिवूड हादरले)

मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नवीन समित्या नेमण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या सर्व ३८ कार्य समित्यांचे काम गेल्या सहा महिन्यांपासून ठप्प आहे. महाविकास आघाडीच्या काळातील समित्यांची स्थापना जानेवारी २०२१ मध्ये करण्यात आली होते. या समित्यांचा कार्यकाळ एक वर्षांनी संपला असता, कोरोना महामारीमुळे हा कार्यकाळ पुन्हा एक वर्ष वाढवण्यात आला होता.

राज्याच्या विधिमंडळात लोकलेखा समिती, विशेषाधिकार समिती, हक्कभंग समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती, अंदाज समिती, अनुसूचित जाती कल्याण समिती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समिती, पंचायती राज समिती, रोजगार हमी योजना समिती, अनुसूचित जमाती कल्याण समिती यांसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांचा समावेश होतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून या समित्यांवर सभासद नसल्याने त्यांचे काम ठप्प आहे.