विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे यावर आपण स्वाक्षरी करू शकत नाही, असे कारण देत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा प्रस्ताव सरकारकडे परता पाठवला.
भाजपाची याचिका फेटाळून लावली
हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची तारीख निश्चित करु शकत नाही, असे सपष्टीकरण राज्यपालांनी दिले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात होणार नाही, असे स्पष्ट संकेत आता मिळाले आहेत. विधानसभा अध्यपदाच्या निवडणुकीच्या मुद्द्यावरुन भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका भाजपाची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा तिढा सुटणार, अशी आशा राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडून व्यक्त केली जात होती.
(हेही वाचा धर्म घरात पाळावा! हिजाब प्रकरणी काय म्हणाले अ‍ॅड. सरोदे?)
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भूमिका
मुख्यमंत्री विधीमंडळात आले तेव्हा मंत्री अशोक चव्हाण, काँग्रसे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि काँग्रेसचे काही आमदार त्यांना भेटायला गेले. त्या भेटीत विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक व्हावी ही मागणी काँग्रेस आमदारांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून जोपर्यंत परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community