गुरुवार, 7 डिसेंबरपासून राज्याचे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly winter Session) नागपुरात सुरू होत आहे. त्यानिमित्ताने संपूर्ण मंत्रिमंडळ व सर्वपक्षीय आमदार सलग 2 आठवडे नागपुरात मुक्कामी असणार आहेत. यंदा मात्र विरोधकांनी राज्य सरकारच्या विरोधात विविध भ्रष्टाचाराची प्रकरणे शोधली असून त्या आधारे सरकारला घेरण्याचा मनसुबा आखला आहे. त्यामुळे ऐन थंडीत नागपुरात राजकीय ‘पारा’ चढणार असे चिन्ह दिसत आहे.
आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचार बनणार शस्त्र
गुरुवार अधिवेशनाच्या (Maharashtra Assembly winter Session) आदल्या दिवशीच खासदार संजय राऊत यांनी राज्याच्या आरोग्य खात्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाले आहेत, त्याची सगळी माहिती आपल्याकडे असून त्याचा सगळा तपशील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिल्याचे सांगितले, तर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे अधिवेशनात मांडणार असून मुख्यमंत्री शिंदे यांना यावर कारवाई करण्यास प्रवृत्त करणार आहे, असे सांगितले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून विरोधक आक्रमक पवित्रा घेतील, असे चित्र आहे. नागपूरचा राजकीय पारा चांगलाच वाढण्याची शक्यता आहे.
(हेही वाचा Mosque : मशिदीवरील भोंग्याचा आवाज वाढल्यामुळे मौलवीविरोधात गुन्हा दाखल )
आरक्षणाचा मुद्दा गाजणार
मराठा व धनगर समाजाचे आरक्षणाकडे लक्ष आहे. ओबीसी समाज आपल्या कोट्यातून आरक्षण दिले जाऊ नये म्हणून दक्ष आहे. आरक्षण द्यायचे आहे, कुणाचे कमी करायचे नाही. मग द्यायचे कसे यावर विचारमंथन करताना सरकारचा कस लागणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वातील मराठा समाजाचे आंदोलन, छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्त्वातील ओबीसी आंदोलन यांचा बाहेरून दबाव राहणार आहे. त्यातच विधिमंडळात आमदारांकडून रेटल्या जाणाऱ्या मागणीचे पडसाद उमटतील.