ठाकरे सरकारवर टीका, केंद्राच्या निर्णयावर मात्र भाजप नेते गप्प!

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने एप्रिल महिन्यात १०वी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ठाकरे सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर नेहमीच प्रत्येक गोष्टीला विरोध करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांनी ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली. मात्र आता केंद्रात सत्तेत असेलेल्या मोदी सरकारने काल १०वी पाठोपाठ १२वी च्या परीक्षा देखील रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने, भाजपचे राज्यातील नेते मात्र तोंडघशी पडले आहेत. एरव्ही ठाकरे सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर टीवटीव करणारे भाजपचे नेते, आता मात्र चिडीचूप आहेत. विशेष म्हणजे केंद्राच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्वागत केले आहे.

जे मोदींना कळतंय ते राज्यातल्या भाजपला कळत नाही?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. बारावीच्या निकालासाठी कार्यपद्धती लवकरच जाहीर केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षा आमचे पहिले प्राधान्य आहे, असे मोदी म्हणाले. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यात संभ्रम होता, तो या निर्णयामुळे दूर करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यासाठी सक्ती केली जाणार नाही, असेही मोदी म्हणाले. त्यामुळे जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कळतंय, ते राज्यातील भाजप नेत्यांना इतके दिवस का कळले नाही, हा खरा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

Government of India has decided to cancel the Class XII CBSE Board Exams. After extensive consultations, we have taken a decision that is student-friendly, one that safeguards the health as well as future of our youth. https://t.co/vzl6ahY1O2

— Narendra Modi (@narendramodi) June 1, 2021

(हेही वाचाः विरोधी पक्ष जमिनीवर आला! संजय राऊतांचा टोला )

मुख्यमंत्री-शिक्षणमंत्र्यांकडून मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत

सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्धल, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद दिले. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या लाईव्ह संबोधनातून 12वी तसेच अशा काही महत्वाच्या परीक्षांच्या आयोजनाच्या बाबतीत संसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय स्तरावरुन योग्य निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली होती.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray has thanked the Hon’ble PM @narendramodi for canceling the Standard XII CBSE examinations due to an increase in COVID cases.

The Hon’ble CM in his recent address also requested a uniform national policy for conducting milestone examinations.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 1, 2021

(हेही वाचाः केंद्रीय शिक्षण मंडळाची १२वीचीही परीक्षा रद्द! )

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कोरोनाची सध्याची परिस्थिती व आजारांचा मुलांवर होणारा वाढता प्रार्दुभाव आणि परीक्षेच्या संभ्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात वाढलेला तणाव विचारात घेता परीक्षेऐवजी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा, तसेच केंद्र सरकारने देश पातळीवर या संदर्भात एकसूत्र धोरण निश्चित करावे, ही मागणी महाराष्ट्र शासनाने केली होती. या मागण्यांचा विचार करता केंद्र सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय, हा निश्चितच स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले आहे. एकीकडे केंद्राच्या या निर्णयाचे ठाकरे सरकारमधील मंत्री स्वागत करत असताना, राज्यातील भाजप नेते मात्र गप्प आहेत.

या मागण्यांचा विचार करून केंद्रसरकारने CBSE बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. शैक्षणिक जीवनातील बारावी परीक्षा ही महत्त्वाची पायरी असली तरीही सध्याची परिस्थिती पाहता विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरक्षा ही आपल्या सर्वांची प्राथमिकता असलीपाहिजे.

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 1, 2021

ठाकरे सरकारच्या निर्णयावरुन भाजपची टीका

न्यायालयाच्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. किंबहुना परीक्षा घेण्यात विद्यार्थ्यांचे हितच आहे, अशी भूमिका गतवर्षी अंतिम वर्षाच्या परिक्षांबाबत भाजपने मांडली होती, आजही तीच भूमिका आहे. गतवर्षी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा नको, अशी मागणी युवा सेनेने केली. त्यानंतर उच्च शिक्षण मत्र्यांनी तो आदेशच असल्याचे मानून कुलपती, कुलगुरू, विद्यापीठ, सीनेट, तज्ज्ञ यांच्याशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेतला होता. त्यावेळी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढलो व राज्य सरकारला चपराक मिळाली. त्यानंतर सरकारने शिकणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. यावर्षी दहावीच्या विद्यार्थ्यांवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा चपराक लगावली आहे.एका पिढीचे भवितव्य दावणीला टांगण्याचे पाप राज्य सरकार करते आहे.

(हेही वाचाः सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्णयावर उच्च न्यायालयातील १०वीचा निर्णय अवलंबून! )

सरकारचा अहंकार- शेलार

सुरुवातीला शिक्षक, मग विद्यार्थी यांची मते घेऊन परीक्षाच नको, असे वातावरण तयार केले गेले जात असल्याचा आरोप आशिष शेलार यांनी केला होता. दहावीच्या परीक्षांवरच मुलांचे भवितव्य अवलंबून असते, त्याचा साधा विचार केला नसल्याची टीका आशिष शेलार यांनी केली होती. तर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा परस्पर निर्णय घेणाऱ्या ठाकरे सरकारला त्याचवेळी देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञांची मते घेता आली असती. अकरावीला तात्पुरते प्रवेश देऊन परीक्षा नंतर घेण्याचा यूजीसीच्या माजी उपाध्यक्षांचा हा सल्ला, त्यावेळी उपयुक्त ठरला असता. पण सरकारचा अहंकार आडवा आला अशी टीका त्यांनी केली होती.