अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दि. १० मार्च रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील मागासवर्गीय व दुर्बल घटकांसाठी निवारा, वीज, पाणी, आरोग्य शिक्षण, पोषण तसेच रोजगारासाठी विविध उपाययोजनांची तरतूद केली आहे. महायुती सरकार या घटकांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे पवार यावेळी म्हणाले. सरकारने अनुसूचित जाती उपाययोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४२ टक्के एवढी भरीव वाढ केली आहे. (Maharashtra Budget 2025)
( हेही वाचा : हिंदूंना झटका मांस मिळावे यासाठी ‘मल्हार सर्टिफिकेट’; मंत्री Nitesh Rane यांनी केले आवाहन)
अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले, अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना (Rajshree Shahu Maharaj Scholarship) , विद्यार्थी वसतिगृहे (Student hostels), भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना आदी योजना राबवण्यात येत आहेत. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मेाद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळद्वारेही अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. (Maharashtra Budget 2025)
दरम्यान आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, आदर्श आश्रमशाळा, ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना तसेच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजना (Pandit Dindayal Upadhyay Swayam Yojna) आदी कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत. आदिवासी उपाययोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ४० टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे, असे अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले. (Maharashtra Budget 2025)
तसेच २०२५-२६ या वर्षांसाठी कार्यक्रम खर्चासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास २५ हजार ५८१ कोटी, आदिवासी विकास विभागास २१ हजार ४९५ कोटी, इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभागास ४ हजार ३६८ कोटी, दिव्यांग कल्याण विभागास १ हजार ५२६ कोटी व अल्पसंख्याक विकास विभागास ८१२ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असे पवार (Ajit Pawar) म्हणाले. (Maharashtra Budget 2025)
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community